0
Shares
– लक्ष्मण राेकाया
कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा ठूलो भूभाग (२७,९८४ वर्ग कि.मि.) ओगट्ने प्रदेश हो, तर जनसंख्या आधारमा सबैभन्दा सानो छ। २०११ र २०२१ को जनगणनामा क्रमशः करिब १५.७ लाख र १६.८ लाख मात्र जनसंख्या थियो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले मात्र राष्ट्रिय GDP मा यसको योगदान ४.१ प्रतिशतमै छ। जनसाक्षरताको दर करिब ७६% छ, तर आर्थिक–सामाजिक कमजोरी चिन्हित छ। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ। दुर्गम भौगोलिक संरचनाका कारण सडक र पूर्वाधार अभाव छ, जसले बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा खाद्यान्न ढुवानी र पहुँच दुवै कठिन बनाउँछ। सामाजिक रूपमा, ८०% महिलासँग जग्गा छैन र ४१.५% महिला अशिक्षित छन्। यी चुनौतीहरूले शिक्षादर र समग्र मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर तुल्याएका छन्।
कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार कसरी व्यवस्थित छ भने– प्रदेशमा एउटा प्रदेशस्तरीय अस्पताल, दुईवटा द्वितीय श्रेणीका जिल्ला अस्पताल, आठवटा प्राथमिक अस्पताल, १२ वटा स्थानीय तहअन्तर्गतका आधारभूत अस्पताल, तीनवटा सामुदायिक अस्पताल र छ वटा निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। यसैगरी १४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३३३ वटा स्वास्थ्य चौकी, २३९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, १७ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र १०१ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनमा छन्। पोषण र मातृ–शिशु सेवाका लागि प्रदेशभरि १६ वटा पोषण अस्पताल र ३९ वटा मातृ–शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्।
तर जनशक्ति अभाव गम्भीर छ– स्वीकृत कुल ९०९ स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीमध्ये मात्र ३२७ पदमा मात्र स्थायी कर्मचारी छन्। बाँकी आवश्यक जनशक्ति करार वा अस्पताल विकास समितिबाट पूर्ति भए तापनि धेरै पद खाली छन्। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार प्रदेशभरि जम्मा ८९२ स्वास्थ्य संस्था भएता पनि कुनै पनि संस्थामा दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन। दुर्गम भूप्रदेश र अभावपूर्ण प्रणालीका कारण उपचारका लागि राम्रा अस्पताल नजिक पुग्न समेत कठिनाइ हुन्छ।
कर्णालीका बालबालिकामा पोषणसम्बन्धी चुनौती जटिल छन्। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये करिब ३६% मा फुस्रो वृद्धि (स्टन्टिङ) देखिएको छ। यस प्रदेशमा ६–५९ महिनाका ३९.८% बालबालिकामा रगतको कमी (रक्ताल्पता) र १५–४९ वर्षका २१.२% महिलामा पनि रगतको अभाव पाइएको छ। हालसालै सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार ३०% बालबालिकाले न्यूनतम पोषणयुक्त आहार पाउन सकेका छैनन्। यस्को प्रतिफलस्वरूप कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये प्रति हजार ४६ जनाको मृत्यु दर छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो। मातृ–बाल सेवामा पोषणयुक्त खुराक र आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच समेत पूर्ण हुन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ।
गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमाहरूमा कुपोषण र एनिमियाको दर पनि उच्च छ। विशेषगरी उचित आहार र फलो-अप अभावका कारण नवजात शिशु मृत्यु र बालमृत्यु दुवै दर कर्णालीमा बढ्दो देखिएको छ। सामाजिक तथा आर्थिक असमानताका कारण अनुसूचित जाति र विपन्न परिवारका बालबालिकामा पोषणसम्बन्धी समस्या अझै व्यापक देखिन्छ।
कर्णालीको कमजोर स्वास्थ्य र कुपोषण समस्या विभिन्न कारणले उत्पन्न भएको छ:
गरिबी र पिछडोपनः प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ५२.३% पुगिसकेको छ। किसान कृषिको उत्पादन तल्लो हुन पुग्नु र रोजगारीका अवसर न्यून हुनुले खाद्य सुरक्षा संकट बढाएको छ।
शिक्षा अभावः महिला शिक्षा र सामाजिक साक्षरताको कमीले पनि पोषणमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। तथ्यांकअनुसार निरक्षर आमाकी एक हजार सन्तानमध्ये ५० जनाले पाँच वर्ष अघि मृत्यु पाएको देखिन्छ, तर माध्यमिक तहसम्म शिक्षित आमामा यो मात्र ६ रहेको छ।
खाद्य असुरक्षा: उच्च पहाडी भू–भाग र सीमित कृषि उत्पादनका कारण स्थानीय खाद्यान्न आपूर्ति न्यून छ। अत्यावश्यक पोषक तत्वयुक्त आहार उपलब्ध हुन नसक्दा बालबालिका र आमाहरूमा कुपोषण बढिरहेको छ।
पूर्वाधार अभाव: सडक र यातायातको पहुँच कमजोर हुँदा बजार र स्वास्थ्य संरचनासम्म पोषणिय खाद्यान्न पु¥याउन समस्या हुन्छg। दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा समेत समयमै पुग्न कठिन छ।
सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरू: बालविवाह र किशोर–गर्भावस्था नेपालमै उच्च रहेको कर्णालीमा महिलाहरूमा पोषणको महत्वबारे सचेतना कम छ। अस्पष्ट नीतिगत र स्थानीय कमजोर समन्वयका कारण पनि पोषण सुधारका प्रयास कमजोर बनेका छन्।
विभिन्न सर्वेक्षण र अध्ययनहरूले कर्णालीको स्वास्थ्य–पोषण अवस्था उदासीपूर्ण देखाएका छन्। नेपाल जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनि बालबालिकाको स्टन्टिङ दर ३६% छ। प्रदेश योजना आयोगका तथ्यांकअनुसार ६–५९ महिनाका बालबालिकाको ३९.८% र महिलाको २१.२% मा रक्ताल्पता छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका तथ्याङ्कले पोषणीय आटा वितरण कार्यक्रम चल्दा पनि कुपोषित बालबालिकाको संख्या पाँच वर्षमा अप्रत्याशित रूपमा कम (९,५८४ देखि ९,४६९ मात्र) भएको देखाएको छ। यसले कमजोर कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे संकेत गर्दछ। मर्टेल्टी–रेटका हिसाबले पनि कर्णाली पछाडि परेको छ: नवजात, एक वर्ष र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर क्रमशः २६, ३६ र ४६ प्रति हजार रहेको पाइएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो। यसबीच, कर्णालीमा पोषण परियोजनामा पाँच वर्षमा रु १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएता पनि कुपोषण न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति देखिएको छैन । यी तथ्यांक र अध्ययनहरूले प्रदेशका स्वास्थ्य तथा पोषण संकटको गम्भीरता पुष्टि गर्छन्।
सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षले कर्णालीमा कुपोषण न्यूनीकरण र स्वास्थ्य सेवासुधारका लागि थुप्रै पहल अगाडि सारेका छन्। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनाअन्तर्गत सीमायुक्त जिल्ला र गाउँहरुमा नयाँ स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना हुँदैछmosd.karnali.gov.np। आमा तथा बालबालिका पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती र प्रसूत महिलालाई पोषणयुक्त थप आहार उपलब्ध गराउन शुरु भएको छ। बालकुपोषण न्यूनीकरणका लागि कर्णालीका तीन जिल्लामा पोषण पुनर्वास केन्द्र खोलिएको छ । त्यस्तै, विश्वभिजन नेपाल र स्थानीय रेडियो नेटवर्क जस्ता संस्थाहरूले कर्णाली स्तरीय ‘इनफ’ अभियानमा सहयोग गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छन्। योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार वर्ष २०७९/८० मा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि रु २३ करोड ३३ लाख बजेट छुट्टिएको छ। यद्यपि यी प्रयत्नका बावजुद कुपोषण घटाउन व्यापक बहुक्षेत्रीय तथा सामुदायिक सहभागी रणनीतिको अभाव छ।
स्थानीय तह र समुदायस्तरबाट पनि कुपोषण विरुद्ध योगदान जारी छ। महिला बचत–ऋण समूहहरू र आमाको–बच्चाको समूहले पोषण शिक्षा तथा उद्यान खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। गैरसरकारी संस्थाहरू तथा सञ्चारमाध्यमले पोषणयुक्त स्थानीय बाली (जस्तै बाजरा, भिट्टेको गहुँ, दलिया, क्विनोआ आदि) खपत बढाउने अभियान चलाएका छन् सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक (FCHV) र स्वास्थ्य पोषण क्लिनिकमार्फत पोषणका बारेमा आमामाझ जानकारी बाँड्ने काम भइरहेको छ। यिनका अतिरिक्त, स्थानीय विद्यालयहरूमा पोषण तालिम र बालबालिकाको वजन–लम्बाइ नियमन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन्। सरोकारवालाहरूले प्रशासकीय समन्वय र अनुगमन मार्फत नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवी समाजले कुपोषणमाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश र संघीय सरकारसँग योजनाहरू जोड्न दबाब दिइरहेका छन्।
कर्णालीको स्वास्थ्य र पोषण संकटलाई जरा मूलसम्म सम्बोधन गर्न केहि महत्वपूर्ण कदमहरू आवश्यक छन्:
पूर्वाधार र पहुँच विस्तार: सडक तथा यातायात पूर्वाधार सुधार गरेर दुर्गम ग्रामिण भेगसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउनु पर्छ ।
महिला शिक्षा र सशक्तिकरण: महिलाहरूको शिक्षा र स्वरोजगारका अवसर बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ। साक्षर तथा आत्मनिर्भर आमाकी सन्तानको पोषण अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधारिनेछ।
स्थानीय कृषि र खाद्य विविधिकरण: विषादीरहित स्थानीय बाली (मकै, कुटो, दलिया, विभिन्न सागपात) को उत्पादन र उपभोग प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसले पोषण स्तर उकास्न र खाध्य सुरक्षामा मद्दत पुर्याउँछ।
स्वास्थ्यशिक्षा र जनचेतना: गर्भधारण र १,००० दिनको आहारबारे आमाबच्चीलाई सचेत पार्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । पोषण, WASH (सफा खानेपानी तथा शौचालय) र परिवार नियोजनमा दीर्घकालीन शिक्षा तथा प्रशिक्षण आवश्यक छ।
स्वास्थ्य मानवशक्ति उत्पादन: सरकारी दरबन्दी पूरा गरेर दक्ष स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा नियुक्त गर्नुपर्छ । टेलिमेडिसिन तथा स्वास्थ्य शिविरमार्फत अस्थायी अवस्था सुधार्न सकिन्छ।
बहुक्षेत्रीय समन्वय: स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने समन्वयात्मक योजना लागू गर्ने। प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू ठोस लक्ष्यसहित एकआपसमा तालमेल गरिनुपर्छ।
समुदाय सहभागिता: समुदायलाई पोषण सुधारको हिस्सा बनाउने, मातृत्व समूह र कृषक समूहमार्फत स्थानीय समाधान अँगाल्ने। बालविवाह तथा किशोर गर्भावस्थाबारे समुदायमा चेतना फैलाउने र महिला–बाल संरक्षण कार्यक्रम सुदृढीकरण आवश्यक छ।
यी दीर्घकालीन उपायहरू कार्यान्वयन भएर मात्र कर्णालीको कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र गम्भीर कुपोषण संकटलाई पराजित गर्न सकिन्छ
