0
Shares
– देवी कुमारी बुढा
नेपालको पश्चिम भागमा अवस्थित कर्णाली क्षेत्र एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा समृद्ध भूभाग हो। तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने, यो क्षेत्र लामो समयदेखि केन्द्रीय सत्ता अर्थात् सिंहदरबारबाट निरन्तर रूपमा उपेक्षा, वेवास्ता र विकासको असमानता भोग्दै आएको छ। चाहे त्यो भौगोलिक संरचनाको नाममा होस्, जनसंख्याको आधारमा, वा राजनीतिक पहुँचको अभावका कारण होस्, कर्णाली सधैं दोस्रो दर्जाको व्यवहार खेप्न बाध्य देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि केही सुधारका संकेत देखिए तापनि मूलभूत प्रवृत्ति अझै उस्तै छ।
कर्णाली क्षेत्रको समृद्ध इतिहास छ। प्राचीन कालमा यो क्षेत्रमा समृद्ध कर्णाली राज्य अस्तित्वमा थियो, जसको राजधानी जुम्ला थियो। यस क्षेत्रले आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति र शासन प्रणाली समेत विकास गरेको थियो। तर शाह वंशको विस्तारपछि यो क्षेत्र गाभिएर केन्द्रीय राज्यको अधीनमा पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः काठमाडौं केन्द्रित शासन प्रणाली हावी हुन थाल्यो, जसले गर्दा कर्णालीको स्वायत्त विकास क्रमिक रूपमा अवरुद्ध हुँदै गयो।
कर्णाली प्रदेशको भूगोल अत्यन्तै जटिल र विकट छ। हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम भेगले भरिएको यो क्षेत्र वर्षौंसम्म सडक सञ्जाल, सञ्चार प्रणाली, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य पूर्वाधारबाट टाढा रह्यो। अहिले पनि केही गाउँहरूमा पुग्न दिनदिनभर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। यस्ता संरचनागत अप्ठ्याराहरूका कारण केन्द्रले ‘व्यावहारिक रुपमा सेवा दिन गाह्रो’ भन्ने बहानामा कर्णालीलाई प्राथमिकताबाट बाहिर राख्ने गरेको पाइन्छ।
सिंहदरबारमा कर्णाली क्षेत्रको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा कमजोर रहँदै आएको छ। देशको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव पार्ने नेताहरू कर्णालीबाट कमै देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरू कर्णालीलाई चुनावी क्षेत्रको रूपमा मात्र हेर्ने तर विकासको दीर्घकालीन योजना नतय गर्ने प्रवृत्तिले समेत अपहेलनालाई बल पुर्याएको छ। कर्णालीबाट निर्वाचित नेताहरू पनि काठमाडौं पुगेपछि स्थानीय मुद्दा भन्दा पार्टी नीति र पदमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।
विकासका लागि आवश्यक बजेट वितरणमा कर्णाली क्षेत्र सधैं पछि पारिएको छ। धेरैजसो राष्ट्रिय बजेट काठमाडौं, पोखरा, चितवन, तराईका सहरी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाइ, उद्योगजस्ता क्षेत्रका परियोजनाहरू पनि कर्णालीमा योजना त बन्छन् तर कार्यान्वयनमा कमजोर रहन्छन्। उदाहरणका लागि, सुर्खेत–जुम्ला सडकको निर्माण दशकौं लगाएर पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचकांक (HDI) भएको क्षेत्र हो। स्वास्थ्य सेवा, बाल मृत्युदर, शिक्षा साक्षरता, आम्दानी, पोषणस्तर लगायतका सूचकांकमा कर्णाली अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ। त्यहाँका नागरिकलाई आधारभूत सेवा लिन पनि लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्छ। यस्ता समस्याहरू राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा, कर्णाली प्रदेशमा अधिकार र स्रोतको हस्तान्तरण कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकारसँग नीति निर्माणको अधिकार भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्राविधिक पहुँच अझै पनि संघ सरकारको अनुमतिमा निर्भर छ। फलतः प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त निर्णय लिन कठिन भएको छ।
कर्णालीका अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी, उद्यम, उद्योग र सीप विकासको अवसर नहुँदा थुप्रै मानिसहरू घर छोडेर खाडी मुलुक, भारत वा अन्य देशहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। राज्यले यदि कर्णालीमा लगानी, कृषि, पर्यटन वा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने वैदेशिक पलायनलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
सञ्चार माध्यमहरू पनि कर्णालीमा सशक्त रूपमा विस्तार भएको छैन। कर्णालीका विकट गाउँहरूमा इन्टरनेट, टेलिफोन वा मोबाइल सेवा अझै पनि असन्तोषजनक छ। सूचनाको पहुँच नभएकाले जनताले सरकारी कार्यक्रमको जानकारी लिन, सेवा उपयोग गर्न वा आफ्नो हकदाबी गर्न सक्दैनन्।
सिंहदरबारबाट निरन्तर अपहेलित हुँदा कर्णालीका जनतामा पनि एक प्रकारको “म त दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ” भन्ने भावना पलाएको पाइन्छ। यो मनोविज्ञान केवल आत्मसमर्पण होइन, कहिलेकाहीं विद्रोह वा निराशाको रूप पनि लिन सक्छ। राज्यले यस्तो सामाजिक चेतनालाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन सक्छ।
अबको दिशामा केन्द्रले निम्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ:
कर्णाली नेपालको मेरुदण्डसरहको क्षेत्र हो, जसको विकास विना समग्र राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छैन। सिंहदरबारबाट गरिएको दशकौंको अपहेलनाले कर्णालीलाई पछाडि पारेको छ र यसले राष्ट्रिय असन्तुलन निम्त्याएको छ। अब राज्यले ‘केन्द्रीयतावाद’को पुरानो मनोवृत्तिलाई त्याग्दै ‘समावेशी विकास’को दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। संघीय शासन व्यवस्थाले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र कर्णालीका जनताले न्याय, समावेशिता र आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
(लेखक नेपाल संचार मिडिया प्रा.ली. की संचालक हुनु हुन्छ )
