0
Shares
काठमाडौं असार ९ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको सदस्यता व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल सदस्यमध्ये ३५ हजारभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्, जबकि नेपालको प्रचलित कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चितवनमा जारी महाधिवेशनमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ रहेको छ । यसमध्ये ३५ हजार २५७ जना १८ वर्षमुनिका छन्, जुन कुल सदस्यताको करिब ६.७ प्रतिशत हो ।
कानुनले के भन्छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुका साथै कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबारलगायतका गम्भीर अपराधमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने लगायत अन्य योग्यता पनि तोकिएको छ ।
यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले १८ वर्ष नपुगेका सबै व्यक्तिलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको औपचारिक संरचनामा आबद्ध गराउने विषयलाई समेत संवेदनशील बनाएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
बालअधिकारकर्मीको चासो
बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई लोकतन्त्र, संविधान वा राजनीतिक विचारबारे जानकारी दिन सकिए पनि दलको औपचारिक सदस्य बनाउनु उपयुक्त अभ्यास होइन ।
उनले बालबालिकाको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता पूर्ण रूपमा विकास नभइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई राजनीतिक दलसँग औपचारिक रूपमा आबद्ध गराउनु बालअधिकारको मर्मविपरीत हुन सक्ने बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
रास्वपाको स्पष्टीकरण के आउला ?
रास्वपाले हालसम्म १८ वर्षमुनिका सदस्यहरूलाई कुन आधारमा सदस्यता प्रदान गरिएको हो भन्ने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीले उनीहरूलाई पूर्ण सदस्य, समर्थक सदस्य वा अन्य कुनै श्रेणीमा राखेको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक दलको रूपमा उदाएको रास्वपाले पारदर्शिता र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर सदस्यता व्यवस्थापनकै विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि पार्टीले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा बालबालिकाको संलग्नताको विषय नेपालमा नयाँ बहस भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न दलहरूले जुलुस, र्याली तथा दलीय कार्यक्रमहरूमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । तर यसपटक भने औपचारिक सदस्यतामै ठूलो संख्यामा बालबालिका समावेश भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बहस थप गहिरिएको छ ।
