गणतन्त्र दिवस: इतिहास, उपलब्धि र चुनौती

– लक्ष्मण राेकाया     

नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा जेठ १५ गते (२०६५ साल) एक अत्यन्तै ऐतिहासिक र निर्णायक दिनको रूपमा दर्ज छ। यही दिन नेपालको संविधानसभा बैठकले राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। त्यसै दिनदेखि प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइन्छ। यस दिवसले जनताद्वारा जनताको लागि जनताकै शासन व्यवस्था स्थापना भएको घोषणालाई स्मरण गराउँछ।

गणतन्त्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग सजिलो थिएन। यसको जग निकै पुरानो जनसंघर्ष, क्रान्ति, जनआन्दोलन र जनताको बलिदानीबाट निर्माण भएको हो।

वि.सं. २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनबाट नेपालले प्रजातन्त्रको स्वाद पाएको भए पनि त्यो पूर्णरूपमा जनताको शासन थिएन। त्यसपछि २०१५ सालमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भयो, तर त्यसको छोटो समयमै राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र अपहरण गरे। त्यसपछि देश लामो समयसम्म निरंकुश पञ्चायती शासनमा रह्यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनः बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो। यद्यपि राजसंस्थाको प्रभाव कायमै थियो। यसपछि २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भयो, जसले राज्यव्यवस्था, समाज र राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो। अन्ततः २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त्य भयो र २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो।

गणतन्त्रका उपलब्धिहरू

गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालले अनेकौं ऐतिहासिक परिवर्तनको यात्रा सुरु गर्‍यो। यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राजसंस्थाको अन्त्य र जनताको सर्वोच्चता हो। अब देशको नेतृत्व र नीति निर्माण गर्ने अधिकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन हुन्छ।

१. संघीय शासन प्रणाली:
गणतन्त्रसँगै नेपालले संघीय प्रणाली अंगिकार गर्‍यो। यसले केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अन्त्य गरेर स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार निर्माण गर्‍यो। यसले जनताको सरकारमा पहुँच बढाएको छ।

२. समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था:
गणतन्त्रले विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा र क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण नीति, र विविधतालाई स्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था यही उपलब्धिका उदाहरण हुन्।

३. नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको सुनिश्चितता:
गणतन्त्रपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता जस्ता नागरिक अधिकारहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ। अब राज्य कुनै पनि धर्म विशेषको आधारमा नागरिक विभेद गर्न सक्दैन।

४. महिला र दलित सहभागिता:
राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। दलित समुदायका प्रतिनिधि पनि सत्तामा पुग्न थालेका छन्।

गणतन्त्रका चुनौतीहरू

गणतन्त्र घोषणा गरेर मात्रै गणतन्त्रको सार पूरा हुँदैन। यसलाई संस्थागत गर्नका लागि व्यवहारमा यसको अभ्यास हुनुपर्छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न चुनौतीहरूले यस व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ।

१. शासन प्रणालीप्रति जनआस्थाको कमी:
गणतन्त्रको उद्देश्य जनताको शासन हो। तर, आज पनि आम जनतामा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि छ। नेताहरूले जनताका सरोकारभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बुझाइ जनस्तरमा फैलिएको छ। यसले गणतन्त्रप्रति विश्वासमा असर पुर्‍याएको छ।

२. भ्रष्टाचार र दण्डहीनता:
राजनीतिक परिवर्तनपछि शुद्ध शासनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर भ्रष्टाचार झनै संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। अख्तियारजस्ता निकायहरू पनि प्रभावहीन भएका छन्। न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै गएको छ।

३. सुशासनको अभाव:
गणतन्त्रमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई चुन्न पाउने अधिकार पाएका छन्। तर, प्रतिनिधिहरू जनमुखी बन्नेभन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छन्। त्यसैले सेवा प्रवाह कमजोर छ, विकासका गति सुस्त छन्, जनताका आधारभूत आवश्यकता अझै पनि पूरा भएका छैनन्।

४. राजनीतिक अस्थिरता:
संविधान कार्यान्वयनपछि पनि स्थायीत्व कायम हुन सकेको छैन। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि गठबन्धनको अंकगणितमा सत्ता टिकाइको खेल देखिन्छ।

५. संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण:
संघीयता घोषणापछि स्थानीय र प्रदेश सरकार बनाइए पनि तिनलाई अधिकार, स्रोत, जनशक्ति र स्पष्ट कार्यक्षेत्र नदिँदा संघीयता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कतिपय प्रदेश सरकार त नाम र औपचारिकतामा सीमित छन्।

निष्कर्ष

गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा उपलब्धिपूर्ण अध्याय हो। यो कुनै एक पार्टी, नेताको हैन – यो जनताको बलिदानी, संघर्ष र आकांक्षाको नतिजा हो। त्यसैले गणतन्त्र दिवस केवल उत्सवको दिन होइन, गणतन्त्रको मूल्य र मर्म स्मरण गर्ने दिन हो।

आजको दिनमा हामीले यस प्रणालीलाई कसरी संस्थागत गर्ने, जनतालाई नजिक पुर्‍याउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, समावेशी विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने गम्भीर आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ।

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनताको सहभागिता, सचेतना र नेताहरूको जवाफदेहिता अपरिहार्य छ। राज्यशक्ति जनतामा निहित छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिने हो भने मात्र गणतन्त्र सफल हुन्छ।

आउनुहोस्, गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामी सबैले एउटै संकल्प गरौं –
जनताको आवाज, जनताको अधिकार र जनतामै सत्ता केन्द्रित गणतन्त्रपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने।

लेखक  नेपाल साइड डटकमका सम्पादक हुनु हुन्छ ।