फागुन २१ को चुनाव: दलहरूकाे घोषणापत्रमा वृद्धि, रोजगारी र सुशासनको होड

काठमाडौँ, फागुन ८ गते ।  फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सबै दलले सुशासन सुदृढ गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कांग्रेसको फोकस: निजी क्षेत्र ‘इन्जिन’, राज्य ‘नियामक’

नेपाली कांग्रेसले उदार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको चरणका रूपमा अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख चालक मानेर नीतिगत स्थिरता, प्रतिस्पर्धी वातावरण र लगानीमैत्री संरचना निर्माण गर्ने उसको लक्ष्य छ। कर संरचना दीर्घकालीन रूपमा स्थिर राख्ने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्म डिजिटल प्रक्रिया अपनाउने, लगानी विवाद समाधानका लागि छिटो न्यायिक संयन्त्र विकास गर्ने जस्ता योजनाहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

एमालेको लक्ष्य: उच्च वृद्धि र सहर गाउँको परिपूरक विकास

एमालेले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै अर्थतन्त्रको आकार बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्य लगानी बढाउने, सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र रोजगारी सिर्जना तीव्र बनाउने नीति लिइने जनाएको छ। सहरलाई पुँजी, सेवा र प्रविधिको केन्द्र तथा गाउँलाई उत्पादनको आधार बनाउँदै दुवैको परिपूरक विकासमार्फत समृद्धिको अभियान अघि बढाउने अवधारणा घोषणापत्रमा राखिएको छ। सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

नेकपाको एजेन्डा: समाजवाद उन्मुख संरचनागत सुधार

नेकपाले संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न संरचनागत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण आवश्यक रहेको बताएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखिएको छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उन्मुख गराउने र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिइएको छ।

रास्वपाको दृष्टि: उत्पादकत्व र उद्यममैत्री वातावरण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादकत्व निरन्तर बढाउनु दीर्घकालीन समृद्धिको मूल आधार भएको उल्लेख गरेको छ। निजी लगानीलाई जोखिम वहन गर्न सक्षम बनाउने वातावरण र राज्यको पारदर्शी, सहजीकरणमुखी भूमिकाको संयोजनमार्फत प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। झन्झटिला कानुन र प्रक्रियाको सुधार, गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई कडा नियमनभित्र ल्याउने र नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता वाचापत्रमा उल्लेख छ।

अन्य दलका प्राथमिकता: पूर्वाधार, ऊर्जा र सेवा विस्तार

अन्य दलहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्रता, शहरी यातायात व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने योजनाहरू प्रस्तुत भएका छन्।

घोषणाबाट कार्यान्वयनसम्मको परीक्षा

विश्लेषकहरूका अनुसार घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक संकेत हो। तर वास्तविक चुनौती भनेको घोषणाबाट कार्यान्वयनसम्म पुग्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत क्षमता हो। चुनावपछि बन्ने सरकारले घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र परिणाममुखी सूचकमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र आर्थिक सुधारको गति देखिने अपेक्षा गरिएको छ।