0
Shares
काठमाडौं, असोज २९ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको दुई महिना बित्दासम्म सरकारले विकास खर्चमा गति लिन नसक्दा सरकारी कोषमा अढाई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारी कोषमा २ खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
पहिलो महिना असार मसान्तमा पनि सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मौज्दात थियो । तर, त्यसपछि समेत सरकारले खर्च बढाउन नसकेपछि रकम थपिएर अढाई खर्ब नाघेको हो ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो मौज्दात रकम अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सङ्केत हो । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको खर्च बढाउनुपर्नेमा उल्टै कोषमा रकम थुपार्ने प्रवृत्तिले बजारको तरलता घटाइरहेको बताइन्छ ।
अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, “अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा हुँदा सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, तर नेपालमा त्यसको विपरीत भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामै ध्यान दिएर बजारमा आवश्यक प्रवाह गर्न सकेको छैन । “कोभिडपछि अर्थतन्त्रले बुस्टर पाउन सकेको छैन । यस अवस्थामा सरकारी खर्च नै मुख्य ‘इन्जिन’ हुन सक्छ, तर सरकार निष्क्रिय देखिएको छ,” श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार दुई महिनामा राजस्व संकलन १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सरकारी खर्च १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । खर्च राजस्वभन्दा बढी भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो रकम पर्याप्त नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ढुकुटीबाट रकम छुट्याइएको छ । तर, खर्च प्राथमिकता तय गर्न ढिलाइ हुँदा कोषमा रकम थुप्रिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भने पनि हालसम्म ठोस कार्ययोजना बनेको छैन । बरु, उनले एक खर्बभन्दा बढी विनियोजन भएका टुक्रे आयोजना र फजुल खर्चमा कटौती गरेर रकम कोषमा राखेका छन् ।
हाल सरकार आन्दोलनपश्चात् क्षति भएका संरचनाको तथ्यांक संकलनमै व्यस्त छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर न्यून विन्दुमा रहेका बेला सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार, “न्यून ब्याजदरको फाइदा उठाएर सरकारले ऋण लिएर बजारमा खर्च पठाउनुपर्छ । यसले रोजगार र उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।”
हाल सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा पनि निष्क्रिय तरलता बढ्दै गएको बैंक स्रोतहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको भदौसम्म बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १९.७ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त छ ।
गत असारमा यो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । वस्तुको माग कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि उच्च दरमा बढेको छ । दुई महिनामा ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ महिनामा मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो रकम १ खर्ब २७ अर्ब मात्र थियो ।
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग बढेकाले मूल्यवृद्धि दर (मुद्रास्फीति) साउनको तुलनामा भदौमा केही बढेको छ । साउनमा १.६८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भदौमा १.८७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भारतमा मुद्रास्फीति घटेर १.५४ प्रतिशत कायम भएकोले नेपालमा पनि त्यसको असर सकारात्मक देखिएको हो । नेपालको उपभोग संरचना भारतमा निर्भर हुने भएकाले त्यहाँको मूल्यस्तरले सीधा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का पहिलो दुई महिनामा कुल वस्तु निर्यात ८८.६ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निर्यात वृद्धि सकारात्मक भए पनि कुल व्यापार घाटा भने अझै उच्च अवस्थामा छ ।
सरकारी ढुकुटीमा अढाई खर्ब रुपैयाँ थुप्रिनु अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सङ्केत हो । विकास निर्माण, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक लगानीमा सरकारको सुस्त गतिले बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा पनि ऋण लिएर खर्च बढाउने नीति नअपनाउँदा निजी क्षेत्र र उत्पादन क्रियाकलाप दुवै प्रभावित छन् ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, अब सरकारको प्राथमिकता विकास खर्च र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ — अन्यथा अर्थतन्त्रको सुस्त गतिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
(नेपलसाइड न्युज विशेष आर्थिक रिपोर्ट)
