काठमाडौँ असाेज २०२६ गते । नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘अतिकम विकसित मुलुक’ (एलडीसी) बाट ‘विकासशील मुलुक’मा रूपान्तरण हुने तयारीमा थियो । राष्ट्रसङ्घले यसका लागि अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । तर हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी संरचना, निजी सम्पत्ति र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको गहिरो असरले उक्त स्तरोन्नति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आन्दोलनका क्रममा अबौँका सरकारी सम्पत्ति नष्ट भए भने निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको छ । यसले मुलुकको जीडीपीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको नकारात्मक असर पारेको बताइन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो । तर, भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएर २.१ प्रतिशतमा झारेको छ — जसले देशको आर्थिक स्वास्थ्य र विकास लक्ष्यमा ठूलो चुनौती थपेको छ ।
🌐 योजना आयोग पदाधिकारीविहीन, प्रक्रिया सुस्त
एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरणका लागि मुख्य भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । नयाँ सरकार गठनपछि उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका सबै पद खाली छन्, जसका कारण आयोगको निर्णय प्रक्रिया ठप्पजस्तै भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटका कारण संक्रमणकाल सहज बनाउन सरोकारवाला निकायबीच गहन छलफल भइरहेको छ । उनले तिहारपछि मात्र ठोस निर्णय हुने संकेत दिए ।
📉 उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको सिफारिस : ‘दुई वर्ष पछि सारौँ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र अर्थविद्हरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई स्तरोन्नति प्रक्रिया दुई वर्ष पछि सार्न सिफारिस गरेका छन् ।
अन्तरिम सरकार बनेसँगै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण स्तरोन्नति तत्काल सम्भव नदेखिएको बताएका थिए ।
💬 अर्थविद् आचार्यको चेतावनी
अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालको स्तरोन्नति अब अनिश्चित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, “राजनीतिक स्थिरता, बजेटको कार्यान्वयन, ऋण प्रवाह र सेयर बजारमा सुधार भए मात्र स्तरोन्नति सम्भव छ । अन्यथा यो प्रक्रिया दुई वर्षपछि धकेल्नुपर्ने हुन्छ।”
उनले थपे, “बङ्गलादेशले पनि राजनीतिक अस्थिरता र विपत्तिका कारण स्तरोन्नति सार्न अनुरोध गरेको थियो, नेपालले पनि त्यही बाटो लिन सक्छ।”
🧭 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयसीमा र नेपालको स्थिति
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै ५ वर्षको संक्रमणकाल प्रदान गरेको थियो । यो समयावधि सन् २०२६ को नोभेम्बरमा समाप्त हुँदैछ ।
नेपाल यसअघि पनि सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिको सूचीमा परेको थियो, तर सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही दोहोरिन सक्ने चिन्ता गरिएको छ ।
📊 सूचकाङ्कमा सुधार भए पनि संकटको प्रभाव
नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) सन् २०२५ मा ०.६२२ पुगेको छ, जुन २०२४ को ०.६०५ भन्दा उल्लेखनीय सुधार हो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि हाल १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १,२४२ डलरको थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि हो ।
तर, जेनजी आन्दोलनले आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र लगानी वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले यो प्रगति ‘कागजी मात्र’ बन्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिएका छन् ।
🏗 पुनर्निर्माण र राजनीतिक स्थिरता : मुख्य चुनौती
हाल सरकारको प्राथमिकता आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । तर स्थायी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सन्तुलनबिना विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन कठिन हुने विज्ञहरूको मत छ ।
नेपालले अब पुनर्निर्माण, लगानी प्रवाह, वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याएर मात्र आफूलाई विश्व समुदायमा ‘विकासशील’को रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
तर अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता र अर्थतन्त्रमा परेको आघातले गर्दा — नेपालको एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण यात्रा पुनः पछि सारिने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
