असोज २६ गते । देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बिमा दाबीमध्ये डेढ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी भुक्तानी गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार हालसम्म तीन हजार ९९ वटा दाबी दर्ता भएका छन्, जसको कुल मूल्य २४ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
भुक्तानीपछि हालसम्म १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र चार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सम्पत्ति बिमा दाबीको मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि बिमा सर्भेयर खटाइएको र हालसम्म ५२ वटा सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त भएको बिमकहरूले जानकारी दिएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै भुक्तानी सम्पत्ति बिमातर्फ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्पत्ति बिमामा ६५३ वटा दाबी परेका थिए, जसमा हालसम्म एक अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसै किसिमको दाबी रकम कुल १९ अर्ब छ करोड ७६ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
मोटर बिमातर्फ दुई हजार २०६ वटा दाबी परेका छन् । यसमध्ये अग्रिम भुक्तानीसहित हालसम्म करिब २४ करोड ९१ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । मोटर बिमा अन्तर्गत कुल दाबी रकम तीन अर्ब ४१ करोड छ लाख बराबर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मोटर क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि एक हजार ९३९ वटा दाबीमा बिमा सर्भेयर खटाइएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ३१४ वटा सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ ३८ करोड तीन लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म करिब ८७ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसतर्फ १२६ वटा दाबीका लागि सर्भेयर खटाइएको र पाँचवटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
परिवहन बिमातर्फ १२ वटा दाबी दर्ता भएका छन्, जसको दाबी रकम करिब एक करोड ६३ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ । त्यसमध्ये ११ वटा दाबीमा सर्भेयर खटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै अन्य बिमातर्फ ३८ वटा दाबी परेका छन्, जसको दाबी रकम करिब ३५ करोड ३७ लाख बराबर रहेको छ । हालसम्म यसतर्फ करिब पाँच लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।
अन्य बिमातर्फको क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि ३६ वटा दाबीमा सर्भेयर खटाइएको र तीनवटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र क्षति मूल्याङ्कनका काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।
