विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमालेमा प्रतिबन्धको सम्भावित परिणाम : गहिरो विश्लेषण

– लक्ष्मण राेकाया 

नेपालको समकालीन राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारी एक विशिष्ट नाम हुन्। उनी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति, पूर्वरक्षामन्त्री, र एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत बोकेकी नेतृका रूपमा उनको योगदान उल्लेखनीय छ। तर, पछिल्लो समय एमालेभित्र उनलाई लिएर आलोचना र असन्तुष्टिको स्वर बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, यदि नेकपा एमालेले उनलाई पार्टीभित्र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छ भने त्यसको राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव गम्भीर हुनसक्छ।

विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक यात्रा सजिलो थिएन। उनी २०४६ सालपछिको बहुदलीय आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा जोडिएकी थिइन्। तत्कालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुँदा पनि उनीले एमालेभित्र नेतृत्व तहमा स्थान बनाएकी थिइन्। विशेषतः मदन भण्डारीको निधनपछि उनले राजनीतिमा अझ स्पष्ट भूमिकासहित आफ्नो पहिचान बनाइन्। पार्टीभित्र महिलाहरूका लागि अवसर निर्माण गर्न, संगठन विस्तार गर्न र वैचारिक धार पुनःस्थापनामा उनले विशेष योगदान दिएकी थिइन्।

तर, हाल उनीमाथि देखिएको असन्तुष्टि भने फरक प्रकृतिको हो। एमालेभित्र कतिपय नेताहरूको आरोप छ कि उनले राष्ट्रपति पद छोडेपछि पनि आफूलाई “राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रस्तुत” गर्न थालेकी छन्। पार्टीका नीति र नेतृत्वप्रति उनले दिएको अभिव्यक्तिले नेतृत्वलाई असहज बनाएको भनिन्छ। विशेषतः केपी शर्मा ओलीप्रति उनले अप्रत्यक्ष आलोचना गरेपछि उनलाई निष्क्रिय पार्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने कुराले पार्टीभित्र बहस पैदा गराएको हो।

प्रश्न उठ्छ  के एमाले जस्तो संस्थाले आफ्नै इतिहास निर्माणमा योगदान पु¥याएकी एक नेतृमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ? नेपालको दलसम्बन्धी ऐन, एमालेको विधान र आन्तरिक अनुशासन प्रक्रियाले के भन्छ? यस सन्दर्भमा हेर्दा, कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीको नीतिविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर गरिएमा आवश्यक अनुशासनिक कारबाही गर्न सकिन्छ। तर त्यो प्रक्रिया निष्पक्ष र संस्थागत हुनुपर्छ। भण्डारीमाथि कारबाही गर्दा पनि यही विधि अपनाइनुपर्ने हुन्छ।

यदि प्रतिबन्ध लाग्यो भने राजनीतिक प्रभावहरू गम्भीर हुनेछन्। सबैभन्दा पहिले, एमालेभित्रको विद्यमान गुटबन्दी झनै चर्किनेछ। झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरू, जो पहिले नै ओली नेतृत्वसँग असहमत छन्, उनीहरूको धार स्पष्ट भएर छुट्टै लहर उत्पन्न हुन सक्छ। यसले पार्टीभित्र संरचनात्मक विभाजनको खतरा निम्त्याउन सक्छ।

भण्डारी स्वयं पनि मौन बस्ने सम्भावना कम देखिन्छ। उनले “मदन भण्डारी विचार समूह” वा “नारी नेतृत्व केन्द्र” जस्ता स्वतन्त्र राजनीतिक संस्था स्थापना गर्न सक्छिन्। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा उनी आएमा, एमालेका आदर्शपुस्ताका धेरै कार्यकर्ता र वैचारिक प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने युवाहरू पनि भण्डारीतिर आकर्षित हुन सक्छन्। परिणामस्वरूप, एमालेको सैद्धान्तिक आधार कमजोर हुन सक्छ।

प्रतिबन्धको अर्को परिणाम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति जनमानसमा गम्भीर प्रश्न उठ्नु हुनेछ। भण्डारीजस्तो संस्थापक र ऐतिहासिक योगदान दिने नेतृलाई निष्काशन गर्नु ओलीको असहिष्णु प्रवृत्तिको प्रमाणको रूपमा चित्रित हुनसक्छ। यसले ओली नेतृत्वलाई एकपटक फेरि स्वेच्छाचारी, अहंवादी र आलोचना असहिष्णु नेताको रूपमा स्थापित गर्नेछ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा पनि प्रतिबन्ध एमालेका लागि घाटाको कारोबार हुनेछ। विद्यादेवी भण्डारीलाई निष्काशन गर्नु भनेको एमालेले महिलामैत्री छविलाई नष्ट गर्नु हो। उनी राष्ट्रको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा चिनिन्छिन्। यस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई निष्काशन गर्नु महिलाप्रतिको व्यवहारमा असंवेदनशीलताको प्रमाण बन्नसक्छ। यसको असर महिलासम्बन्धी जनमतमा मात्र होइन, पार्टीभित्र महिलाको भूमिका घटाउनेतर्फ पनि जानेछ।

भण्डारीमाथिको प्रतिबन्धको सामाजिक असर पनि समान रूपले गम्भीर हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जाल र आम जनमतले उनलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार”को रूपमा चित्रण गर्न सक्छन्। विशेषतः महिलाहरू, बौद्धिक वर्ग, युवा र मध्यम वर्गका नागरिकहरूमा सहानुभूतिको लहर आउन सक्छ। यसले भण्डारीको लोकप्रियता बढाउनेछ र पार्टीविरुद्ध जनविरोध सिर्जना गर्न सक्छ।

अर्को पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय हो। विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको रूपमा भारत, चीन, युरोपियन युनियन, राष्ट्रसंघ जस्ता निकायहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेकी थिइन्। उनलाई पार्टीभित्र निष्काशन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई “नेपालको राजनीति अझै संस्थागत भइसकेको छैन” भन्ने सन्देश दिनु हो। विशेषगरी, महिला नेतृत्वप्रति पश्चिमी मुलुकहरू संवेदनशील हुने भएकाले यस्तो निर्णयले एमालेप्रति नकारात्मक धारणा बढाउन सक्छ।

यस्ता घटनाले पार्टीभित्रका युवा पुस्ता र महिला कार्यकर्तालाई निराश बनाउने सम्भावना प्रबल छ। उनीहरूले पार्टीभित्र स्वतन्त्र विचार राख्ने ठाउँ नरहेको अनुभव गर्न सक्छन्। एमालेको विद्यार्थी र युवा संगठनहरूमा यस्तो भावना गहिरिएमा पार्टीको भविष्य नेतृत्व पुस्ता गुमाउन सक्छ।

अब प्रश्न उठ्छ  विद्यादेवी भण्डारीले के गर्न सक्छिन्  ? एउटा सम्भावना भनेको सामाजिक आन्दोलनमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो। उनीले वैचारिक अभियान, नारी सशक्तीकरणको लहर, वा शिक्षा-राजनीतिसम्बन्धी मञ्च निर्माण गर्न सक्छिन्। अर्कोतर्फ, यदि उनी साँच्चै राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन चाहिन् भने स्वतन्त्र संस्था, वा नयाँ वैचारिक दलको नेतृत्व लिने सम्भावना पनि असम्भव छैन।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु एमालेका लागि राजनीतिक दृष्टिले घातक निर्णय हुनसक्छ। यस्तो निर्णयले पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई बढाउने, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने, वैचारिक पृष्ठभूमिलाई कमजोर बनाउने, र भण्डारीलाई स्वतन्त्र राजनीतिमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नेछ। त्यसैले, पार्टीले यस्तो निर्णय गर्नुअघि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच, वैधानिक प्रक्रिया र सार्वजनिक धारणा सबैलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।

एमालेले भण्डारीमाथि कदम चाल्नु भनेको एक किसिमले आफ्नो इतिहाससँग टकराव गर्नु हो। यस्तो टकरावबाट न पार्टीलाई लाभ हुन्छ, न विचारधारालाई। यदि एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक, विचारशील र समावेशी पार्टीको रूपमा चिनाउन चाहन्छ भने आलोचनालाई सहन सक्ने र संवादको ढोका खुला राख्ने परिपक्वता देखाउनैपर्छ।