अस्पताल बाहिर शिशु जन्म प्रकरण : छानबिन समितिले औंल्यायो अस्पतालको गम्भीर लापरबाही

काठमाडौं, असोज १ गते। राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको परिसरबाहिर एक गर्भवती महिलाले शिशु जन्माउनुपरेको घटनामा गठित छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले घटनामा संलग्न चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

गत २५ भदौमा प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी बबिता पासवानले अस्पतालबाहिर सडक पेटीमै शिशु जन्माएकी थिइन्। घटनापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलालाई उपचारका लागि रोक्न, आवश्यक परामर्श दिन तथा अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था रोक्न ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी असफल भएका थिए। अस्पताल परिसरबाट बिरामी बाहिरिएपछि पनि उनको अवस्थाबारे कुनै खोजी वा निगरानी नगरिनु अस्पतालको सेवा प्रणाली र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा गम्भीर कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले अस्पताल प्रशासनले बिरामीको अवस्थाप्रति आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिरामी अस्पतालमा आइसकेपछि उनी सुरक्षित रूपमा उपचार सेवामा पुग्ने सुनिश्चित गर्नु अस्पतालको दायित्व भए पनि उक्त दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले घटनाको अर्को कारणका रूपमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ। समितिका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मीलाई नै कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवा र सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी नभएकाले सेवाग्राहीलाई सही सूचना दिन सकिएको थिएन।

समितिले गरिबी, अशिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीको अभावका कारण सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच पर्याप्त संवाद हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य जिम्मेवारी अस्पतालको सेवा प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीको व्यावसायिक दायित्वसँग जोडिएको स्पष्ट पारेको छ।

छानबिन टोलीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रसूति सेवा निःशुल्क भए पनि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर गर्भवती महिलालाई उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले प्रसूतिसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक परीक्षण तथा सेवाको दायरा स्पष्ट गरी निःशुल्क सेवामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।

घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई कामकाजबाट रोक लगाएको थियो। छानबिन समितिले भने घटनाको अध्ययनपछि उनीहरूसहित थप केही जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको टोलीले २५ देखि २७ भदौसम्म अस्पतालमा स्थलगत अध्ययन गरी सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

यस घटनाले सरकारी अस्पतालमा प्रसूति सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, स्वास्थ्यकर्मीको उत्तरदायित्व तथा सेवाग्राहीको अधिकारबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही र नीतिगत सुधारका विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेमा सरोकारवालाको चासो केन्द्रित भएको छ।