0
Shares
कञ्चनपुर, असार ५ गते । कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तहले मितव्ययिताको सिद्धान्त पालना नगरी कुल ७ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका छन्।
महालेखाले स्थानीय तहहरूले इन्धन उपयोगको स्पष्ट अभिलेख नराखेको, खपतको मापदण्ड तय नगरेको तथा सवारीसाधन मर्मतमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा अनावश्यक खर्च बढेको औँल्याएको छ।
सबैभन्दा बढी खर्च भीमदत्त नगरपालिका ले गरेको देखिएको छ। नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै २ करोड ८७ लाख ८६ हजार १६५ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करिब ३०० कर्मचारी रहेको नगरपालिकाले इन्धन उपयोगको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निर्माण कार्यमा खपत भएको इन्धनको अद्यावधिक विवरण नराखेको महालेखाको निष्कर्ष छ। साथै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बिना नै ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सवारी मर्मतमा खर्च गरिएको पाइएको छ।
वेदकोट नगरपालिका ले इन्धनमा ६७ लाख ५६ हजार ९८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर इन्धन खपतको मापदण्ड तथा प्रयोग विवरणको अभावमा खर्चको वस्तुगत परीक्षण गर्न कठिन भएको महालेखाले जनाएको छ।
त्यस्तै दोधारा–चाँदनी नगरपालिका ले विभिन्न शीर्षकमा गरी ६५ लाख ५२ हजार ६२९ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले पनि इन्धन उपयोगको व्यवस्थित अभिलेख नराखेको र सवारी मर्मतका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी ३४ लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
लालझाडी गाउँपालिका ले पदाधिकारी तथा अन्य प्रयोजनमा गरी ३७ लाख ७२ हजार ६४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर इन्धन उपयोगको अद्यावधिक विवरण नराखिएको भन्दै महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।
बेलडाँडी गाउँपालिका ले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य प्रयोजनसमेत गरी ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी इन्धन खर्च गरेको छ। यस्तै कृष्णपुर नगरपालिका ले ९१ लाख ३९ हजार ५४८ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। कृष्णपुरले सवारी मर्मतमा समेत प्रतिस्पर्धाबिना ६९ लाख ३१ हजार ६१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी बेलौरी नगरपालिका ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्चको अभिलेख व्यवस्थित गर्न, खपतको मापदण्ड निर्धारण गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्न तथा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको अभाव देखिएको संकेत गरेको छ।
