४८ वर्षदेखि बस्दै आएका तीन परिवार उठीबासको जोखिममा, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको तयारी

टीकापुर, वैशाख १४ गते ।  कैलालीको टीकापुर नगरपालिका २ कोठारपुरमा करिब पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन परिवार उठीबासको जोखिममा परेका छन्। २०३८ सालमा नापी भई २०४५ सालमा लालपूर्जा प्राप्त गरेका कुकुरी थरुनीसहित तीन परिवारको बसोबास रहेको जग्गामा अदालतको अन्तिम फैसला कार्कीको पक्षमा आएपछि उनीहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।

स्थानीय पदमबहादुर कार्कीले २०६८ सालमा उक्त जग्गामा आफ्नो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीले २०६९ फागुन १ मा र उच्च अदालत दिपायलले २०७० कात्तिक २५ गते कार्कीको पक्षमा फैसला गरेको थियो। पछिल्लो पटक २०८१ पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतको फैसला सदर गरेसँगै कानुनी रूपमा कार्कीको दाबी बलियो बनेको छ।

तर सोही जग्गामा २०३४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका कुकुरी थरुनी, सतराम चौधरी र प्रदेशु चौधरीको परिवारसँग तीन कठ्ठा चार धुर जग्गाको लालपूर्जा रहेको छ। उनीहरू दशकौँदेखि घर बनाएर बस्दै आएको जग्गामा अहिले स्वामित्व विवादले उठीबासको खतरा उत्पन्न गरेको हो।

नापी कार्यालय टीकापुरले २०७४ माघ १८ मा गरेको मापनअनुसार फिल्डबुकमा चौधरी परिवारको जग्गा यथावत देखिए पनि कार्कीको जग्गा सडकपट्टिबाट नाप्दा दूरी नपुगेको र चौधरीको क्षेत्रमा पर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतको टोलीले समेत किला गाडिसकेकाले स्थानीय स्तरमा अन्योल थपिएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले भने कार्कीले आफ्नो जग्गा पहिले नै बिक्री गरिसकेपछि अहिले अरूको जग्गामा दाबी गरेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय चन्द्रमणी भुषालका अनुसार, “यदि कार्कीको जग्गा सरेको हो भने चौधरीको जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने देखाउनुपर्छ, उठीबास गराउनु उचित हुँदैन।” अर्का स्थानीय चन्द्र ढुङ्गानाले चारैतिरबाट नापजाँच गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो।

मुद्दाको प्रक्रियामा आर्थिक र कानुनी पहुँचको अभावले आफूहरू कमजोर बनेको चौधरी परिवारको गुनासो छ। प्रदेशु चौधरीका अनुसार, “खेतीपातीको समयमा अदालत धाउनुपर्ने, वकिललाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसक्दा मुद्दा कमजोर हुने अवस्था आयो।”

कुकुरी थरुनीले पनि आफ्नो उमेर, विवरण र तथ्यसमेत मुद्दामा फरक प्रस्तुत गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ।

यता, मुद्दा जितेका पदमबहादुर कार्कीले भने अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुई पटक चलन चलाइ पाऊँ भनी निवेदन दिइसकेको तर जग्गा खाली नगरिएको बताउनुभएको छ।

यो घटनाले लालपूर्जा भएको जग्गामै स्वामित्व विवाद, नापी प्रक्रियाको कमजोरी र न्यायिक पहुँचमा असमानता जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिले स्थानीय स्तरमा पुनः नापजाँच, न्यायिक पुनरावलोकन र मानवीय समाधानको माग बढ्दै गएको छ।