कांग्रेस महाधिवेशनमाथि चर्को मतभेद : संस्थापन र इतर पक्ष आ–आफ्नै अडानमा

काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तमा सकिँदै गर्दा पार्टीभित्र महाधिवेशनको मितिमाथि तीव्र मतभेद देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था रहे पनि यसपटक संस्थापन र इतर पक्षबीचको मतभेद गहिरिँदै गएको छ ।

गत भदौ तेस्रो साता भएको जेन–जी आन्दोलनलाई दुबै पक्षले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेपछि एक महिनादेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको बोल्ने क्रम सकिएसँगै अब पदाधिकारीहरूले धारणा राखेपछि मात्र बैठकले औपचारिक निर्णय लिने तयारीमा छ ।

२८ असोजदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा नेताहरू महाधिवेशनको मितिमा नै अल्झिएका छन् । संस्थापन पक्ष २१ फागुनको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा रहँदा इतर पक्षले चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन् ।

बैठक उद्घाटन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमै महाधिवेशन हुने र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेका छन् । देउवा हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देउवादम्पती आक्रमणमा परेका थिए ।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म भएको थियो । विधानअनुसार कार्यसमितिको नियमित कार्यकाल चार वर्षको भए पनि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । संस्थापन पक्ष यही व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने इतर पक्ष जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार पुस्तान्तरण र रूपान्तरण बिना चुनावमा जान नहुने तर्क गर्दैछ ।

महामन्त्री गगन थापाले १८ कात्तिकमा १५औँ महाधिवेशनसहित १० एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले १६–१९ पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसविपरीत संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचनपछि ०८३ वैशाख २७–३० मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसपछि पार्टीभित्र नेताहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारसहित केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. मीनेन्द्र रिजाल, दीपक गिरी, अम्बिका बस्नेत, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, रामजनम चौधरी, राजीवविक्रम शाह, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, भीम पराजुली र गोमाकुमारी भट्टराईले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । बुधबारको बैठकमा बाँकी पदाधिकारीहरूले बोल्ने तय गरिएको छ ।

सहमहामन्त्रीद्वय पाण्डे र परियारले महाधिवेशनको मिति तत्काल तोकेर अघि बढ्नुपर्ने जोड दिए । उनीहरूको भनाइमा, “राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेसको आन्तरिक परिस्थितिले पनि अब ढिला नगरि मिति तोक्न माग गरेको छ ।”

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि निर्वाचनअघि नै महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीमा नयाँ उत्साह र रूपान्तरण ल्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै, “महाधिवेशनको माध्यमबाट निर्वाचनको तयारी गरौँ, अलमल गरेर समय बर्बाद नगरौँ,” भनेका छन् । उनले सबै तहका अधिवेशनका तालिका तत्काल सार्वजनिक गर्न र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि महाधिवेशनपछि मात्रै नयाँ म्यान्डेटसहित चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् । उनले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टी सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, कांग्रेसले नयाँ जनादेशको तयारी तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनावअघि नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका प्रतिनिधिहरूसमेतलाई समेटेर नीति महाधिवेशनको माध्यमबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनका अनुसार विकास, स्थायित्व, संविधानको रक्षा र समृद्धिका लागि कांग्रेस एक भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसैबीच, कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरूबीच तीव्र बहस भइरहेका कारण बैठक लामो समयसम्म निरन्तर रहँदै आएको छ । देउवा सिंगापुरमा उपचाररत रहँदा कार्यवाहक सभापति खड्काले अब छलफल टुंग्याएर निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।

पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति कहिले हुने भन्ने विषयमा सहमति नजुटे पनि अधिकांश नेताहरूले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । अबको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको भविष्य दिशा र नेतृत्व पुस्ताको परिवर्तनमा ठोस प्रभाव पार्ने अनुमान गरिन्छ ।