प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म फेक अकाउन्टको बाढी, मन्त्रालयका आधिकारिक पेजहरू निष्क्रिय

काठमाडौँ  असाेज २२ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दर्जनौँ नक्कली आइडी खुलेका छन्। प्रधानमन्त्रीका नाममा नक्कली अकाउन्टहरू खुलेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत आधिकारिक अकाउन्टबारे जानकारी दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक नाम ‘PM Sushila Karki’ हो। तर सोही नाममा फेसबुकमा अहिले २९ वटा नक्कली अकाउन्ट भेटिएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो अकाउन्ट हालै मात्रै खोलिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुकमा करिब १३ हजार र एक्स (पूर्व ट्विटर) मा ३ हजारभन्दा बढी फलोअर्स पुगेका छन्।

 मन्त्रीहरूका नाममा पनि दर्जनौँ ‘फेक अकाउन्ट’

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अन्य मन्त्रीहरूका नाममा समेत दर्जनौँ नक्कली अकाउन्ट सञ्चालनमा रहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङका नाममा फेसबुकमा १२ वटा, एक्समा १३ वटा, र टिकटकमा २१ वटा फेक अकाउन्ट भेटिएका छन्। तीमध्ये केही अकाउन्टमा हजारौँ फलोअर्स छन्। एउटा टिकटक अकाउन्टमा त २२ हजार फलोअर्स समेत छन्, तर त्यो आधिकारिक होइन।

घिसिङका स्वकीय सचिव सचेन गौतमका अनुसार मन्त्री घिसिङको आधिकारिक फेसबुकमा हाल २६ हजार फलोअर्स छन् भने एक्समा २ हजार ५८१ फलोअर्स छन्। उनले भने, “मन्त्रीज्यूका नाममा धेरै फेक अकाउन्ट बनेका छन्, उहाँ फेसबुकमा कहिलेकाहीँ पोस्ट गर्नुहुन्छ, तर एक्समा सक्रिय हुनुहुन्न।”

 अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको नाममा पनि नक्कली पेज

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको नाममा फेसबुकमा ‘Rameshwor Khanal Fans’ नामक पेज सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त पेजमा ६६ हजार फलोअर्स छन् र २०१४ देखि सक्रिय छ। पेजको नाम पाँच पटक परिवर्तन भएको देखिन्छ। यद्यपि यो खनालको आधिकारिक पेज होइन।

खनालको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा हाल ३६ हजार फलोअर्स छन्।

शिक्षा मन्त्री महावीर पुनका नाममा सीमित फेक अकाउन्ट

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका नाममा फेसबुकमा ‘Dr. Mahabir Pun – Vision for the Future’ नामक एउटा मात्र अकाउन्ट भेटिएको छ। एक्समा दुई नक्कली अकाउन्ट भेटिए पनि ती निष्क्रिय छन्।

मन्त्री पुनको आधिकारिक फेसबुकमा हाल ६ लाख ६१ हजार फलोअर्स, र एक्समा २ लाख ८२ हजार फलोअर्स छन्।

 केही मन्त्रीका नाममा फेक अकाउन्ट भेटिएन

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार, र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका नाममा भने कुनै नक्कली अकाउन्ट भेटिएको छैन।

 मन्त्रालयका आधिकारिक अकाउन्ट किन निष्क्रिय ?

२३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्ना व्यक्तिगत अकाउन्टबाट सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री मातहतका ९ मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालयका आधिकारिक अकाउन्ट निष्क्रिय देखिएका छन्।

• स्वास्थ्य मन्त्रालय: फेसबुक अक्टोबर ६ मा अन्तिम पोस्ट, एक्स मार्च १२ देखि निष्क्रिय

• परराष्ट्र मन्त्रालय: एक्स सेप्टेम्बर २५, फेसबुक सेप्टेम्बर ११ मा अन्तिम अपडेट

• पर्यटन मन्त्रालय: फेसबुकमा सेप्टेम्बर २९ मा ‘गुनासो सम्बोधन’ सूचना, एक्स मार्च ९ देखि निष्क्रिय

निष्क्रिय रहेका अन्य मन्त्रालय:

• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

• युवा तथा खेलकुद

• वन तथा वातावरण

• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमन्त्री मातहतका रक्षा र खानेपानी मन्त्रालयका त कुनै पनि आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट नै भेटिएन।

 अन्य मन्त्रालयहरूको स्थिति

• गृह मन्त्रालय: फेसबुक र एक्स दुवै सक्रिय, अक्टोबर ४ मा ‘सार्वजनिक बिदा सूचना’ अपडेट

• अर्थ मन्त्रालय: एक्स अक्टोबर ४ मा अपडेट, फेसबुक अकाउन्ट भेटिएन

• संघीय मामिला मन्त्रालय: मार्च २८ देखि फेसबुक र एक्स दुवै निष्क्रिय

• कानुन मन्त्रालय (अनिल सिन्हा): आधिकारिक अकाउन्ट भेटिएन

• भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: फेसबुक सेप्टेम्बर २ मा अन्तिम अपडेट, एक्स छैन

• उद्योग मन्त्रालय: एक्स सेप्टेम्बर १२ देखि निष्क्रिय, फेसबुक छैन

• भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: फेसबुक अप्रिल ५, एक्स अकाउन्ट भेटिएन

• सहरी विकास मन्त्रालय: अगस्ट १२ देखि निष्क्रिय

• ऊर्जा मन्त्रालय: कुनै आधिकारिक अकाउन्ट भेटिएन

• शिक्षा मन्त्रालय: फेसबुक सेप्टेम्बर १६ मा अपडेट, एक्स अगस्ट १७ देखि निष्क्रिय

• कृषि मन्त्रालय: फेसबुक अगस्ट १५, एक्स अप्रिल ५ देखि निष्क्रिय

• सञ्चार मन्त्रालय: फेसबुक मार्च ७ देखि निष्क्रिय, एक्स डिसेम्बर २९ (२०२३) पछिदेखि अपडेट छैन

 निष्कर्ष

प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीसम्म सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्टहरूको बाढी आएको छ, तर मन्त्रालयका आधिकारिक अकाउन्टहरू भने निष्क्रिय छन्। यसले सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरी र डिजिटल सुरक्षाप्रति सरकारी बेवास्ता दुवै संकेत गर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो भ्रम र नक्कली गतिविधिले न केवल जनतालाई गलत सूचना दिन्छ, तर सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्ना आधिकारिक अकाउन्टलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र नक्कली अकाउन्ट पहिचान गरी कारबाही गर्न तत्काल पहल गर्न जरुरी छ।