0
Shares
काठमाडौं जेष्ठ ५ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसदहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमाथि संसद्मै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उक्त आदेश न्यायालयको प्रशासनिक अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतभित्र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को अवस्था देखिएको टिप्पणी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कुन प्रकृतिको इजलासबाट जारी भएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। उनले संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठाए।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन नहुने भए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताबारे भने बहस हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा हजारौँ मुद्दा थन्किएको अवस्थामा प्राथमिकता अन्यत्र केन्द्रित हुनु चिन्ताको विषय हो।
उनले सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको, पाँच वर्ष नाघेका हजारौँ मुद्दा बाँकी रहेको तथा फैसला कार्यान्वयनका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा अदालतले न्याय प्रशासनभन्दा बाहिरका गतिविधिमा चासो देखाएको नागरिकले अनुभूति गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले कमजोर बनाएको आरोप लगाइन्। उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्ने भए पनि न्यायालयले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेको टिप्पणी गरिन्।
अधिवक्तासमेत रहेकी बाँस्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीशले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेश आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको दाबी गरिन्। उनले दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न व्यक्तिगत रूपमा निर्देशन दिनु न्यायोचित हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताइन्।
कानुन दिवसका अवसरमा सपना प्रधान मल्लले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि पनि उनले आपत्ति जनाइन्। उनले न्यायाधीशले राजनीतिक शैलीमा अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै न्यायालय निष्पक्ष रहनुपर्ने धारणा राखिन्।
रास्वपाका सांसदहरूको अभिव्यक्तिपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति जनाए। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली र संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने बताए।
संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्याय निरूपणमा असर पर्ने गरी संसद्मा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीश र अदालतको मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे।
संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका एक पदाधिकारीले भने विगतदेखि नै न्यायालयसँग सम्बन्धित विषय संसद्मा उठ्दै आएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो विवाद पनि अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएको विषयका रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
