राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत

काठमाडौँ, जेठ १ गते । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसम्पादन नियमावली–२०८३ मार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको हो ।

यसअघि गत असोजमा तत्कालीन सरकारले सुरक्षा निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको थियो । तर वर्तमान सरकारले गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा नीति समन्वय, निगरानी र सूचना व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना र मातहतका विषयमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको छ । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो । त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि सोही कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो । पछि ती निकाय पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएका थिए ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम निर्णयमा त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमै कायम राखिएको छ ।

त्यसैगरी राजश्व अनुसन्धान विभागको संरचना पुनरावलोकन गर्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ ।

यस्तो छ कार्यसम्पादन नियमावली-