निजामती सेवा विधेयकमा सुझावको ओइरो, पाँच दिनमै ६ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा सुझाव दिने क्रम तीव्र बनेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मसौदा सार्वजनिक भएको पाँच दिनभित्रै ६ हजार तीन सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन्।

गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मसौदामा सरोकारवालाले गुगल फर्म, ह्वाट्सएप तथा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयमै उपस्थित भई राय–सुझाव दिने क्रम जारी रहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले प्राप्त सुझावहरूको दस्ताबेजीकरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

उमेर हद र पदावधिमा बढी चासो

प्राप्त सुझावमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिक्रिया लोक सेवा आयोगमार्फत लिइने परीक्षाको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा आएको छ। मसौदामा पुरुषको उमेर हद ३५ बाट ३२ वर्ष र महिलाको ४० बाट ३५ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर अधिकांशले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट दुई वर्षमा झार्ने प्रस्तावमा पनि असहमति देखिएको छ। सुझावमा कम्तीमा तीन वर्ष पदावधि कायम गर्नुपर्ने धारणा आएको छ। नायब सुब्बा तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

अवकाश र समायोजनमा संशोधन माग

कर्मचारीको अवकाश उमेर प्रत्येक वर्ष एक–एक वर्ष बढाउने प्रस्तावलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। ऐन जारी भएकै आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र दोस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी २०७५ सालमा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई एक पटक संघमा फर्कने अवसर दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

संरचना र सरुवामा बहस

तहगत प्रणालीको सट्टा श्रेणीगत प्रणाली नै कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख्य रूपमा आएको छ। साथै अनुभवी कर्मचारीलाई लोक सेवा तयारी कक्षामा अध्यापन गर्न दिनुपर्ने र अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन भएका तयारी कक्षा संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा नभए बढुवा नहुने प्रस्तावप्रति पनि चासो देखिएको छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका कर्मचारीका हकमा यस्तो प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। अपाङ्गता भएका निजामती कर्मचारी समाज नेपालका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अपाङ्गता भएका कर्मचारीको अवस्था बुझेर सरुवा व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

सुझाव संकलन र अध्ययन जारी

मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावमध्ये केही नीतिगत भए पनि धेरैजसो व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। प्राप्त सबै सुझावलाई एकीकृत गरी अध्ययन गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह सक्रिय छ।

मन्त्रालयले विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहलाई समेत राय–सुझाव दिन परिपत्र गरिसकेको छ।

संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको निजामती सेवा विधेयकप्रति व्यापक चासो देखिएको छ। अब प्राप्त सुझावको अध्ययनपछि उपयुक्त र औचित्यपूर्ण बुँदालाई समेट्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।