काठमाडौँ ३० फागुन । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएसँगै अब देशको राजनीतिक प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनतर्फ प्रवेश गरेको जनाएको छ। आयोग र संसद् सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि १० चैतभित्र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले थ्रेसहोल्ड कटाएका छ वटा दललाई समानुपातिकतर्फ प्राप्त सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छनोट गरी पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ। दलहरूलाई नाम पठाउन तीन दिनको समय दिइएको छ।
दलहरूले पठाएको नाम नियमअनुसार भए–नभएको जाँच गरेर आयोगले दुई दिनभित्र निर्वाचित प्रमाणपत्र दिने जनाएको छ। आयोगले ५ चैतभित्र अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। त्यसपछि बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरिएको छ।
संविधानको नेपालको संविधान धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। २०७२ मा संविधान जारी भएयता पहिलोपटक यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको हो।
यसैबीच आयोगले समानुपातिकतर्फ प्राप्त सिटअनुसार दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट गर्न पत्राचार गरेको छ। आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७ सिट, नेपाली कांग्रेसले २० सिट, नेकपा एमालेले १६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ९ सिट, श्रम संस्कृति पार्टीले ४ सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४ सिट प्राप्त गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार हालको चुनावी परिणामले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै पनि एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको छ। उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा मतदातामा निराशा बढ्ने र नयाँ विकल्पप्रति समर्थन बढ्ने बताए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसले निर्धारित समयभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
