सफल चुनावपछि नेपालको राजनीतिक दिशाबोध

नेपालले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अभ्यास पूरा गरेको छ। आज सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चेतना अझै जीवित रहेको सन्देश दिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ६० प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरिएको छ, जसले नागरिकको राजनीतिक सहभागिता र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई पुष्टि गर्छ। विभिन्न चुनौती, असन्तुष्टि र राजनीतिक अन्योलबीच सम्पन्न भएको यो निर्वाचनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पुनः मजबुत बनाउने अवसर पनि दिएको छ।

निर्वाचन भनेको केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो राज्यप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासको परीक्षण पनि हो। यस अर्थमा आजको निर्वाचन धेरै दृष्टिले सफल देखिएको छ। देशभर शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान सम्पन्न हुनु, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सक्रियता, तथा मतदाताको उत्साहले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

तर, निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र लोकतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य होइन। यसको वास्तविक अर्थ तब प्रकट हुन्छ, जब मतदाताको विश्वासलाई राजनीतिले सही दिशामा प्रयोग गर्छ। विगतका अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने चुनावपछि राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता समीकरणको खेल सुरु हुन्छ, जसले जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दालाई पछाडि धकेल्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले आजको सफल निर्वाचनले भोलिको जिम्मेवारी अझै बढाएको छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था भने अझै जटिल र अनिश्चित देखिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिक भन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको राजनीति, आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संघर्षले नेपाली राजनीतिलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। परिणामस्वरूप जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्दै गएको छ।

यही कारणले यसपटकको निर्वाचनलाई धेरै नागरिकले परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। विशेष गरी युवा मतदाताको सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको छ। युवाहरूले रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता र विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। अब बन्ने सरकार र संसद्ले यदि यी मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिए भने जनताको विश्वास झन् कमजोर बन्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिक यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको राजनीतिक संस्कारको हो। लोकतन्त्र केवल संस्थागत संरचना मात्र होइन; यो व्यवहार र संस्कारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यदि राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेनन् भने लोकतन्त्रको सार्थकता कमजोर हुन्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीति–आधारित बहस र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

आर्थिक दृष्टिले पनि नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। बेरोजगारी, वैदेशिक श्रममा निर्भरता, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र सुस्त विकासले देशको भविष्यप्रति चिन्ता पैदा गरेको छ। चुनावी घोषणापत्रहरूमा आर्थिक सुधार र सुशासनका थुप्रै वाचा गरिए पनि व्यवहारमा ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अबको सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ।

यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। सार्वजनिक निकायहरूमा देखिएको अनियमितता, विकास योजनामा हुने ढिलाइ र स्रोतको दुरुपयोगले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यदि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्न सके भने मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सवाल पनि अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतको उचित वितरण हुन नसक्दा संघीयताको प्रभावकारिता प्रश्नमा परेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संघीयताको कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ।

अबको बाटो स्पष्ट छ, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि। दलहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई समाप्त गरेर राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा होइन; जनताको जीवनस्तर सुधारमा मापन हुन्छ।

आजको सफल निर्वाचनले एउटा आशा जगाएको छ—नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई अझै पनि आफ्नो भविष्यको आधार मानेका छन्। अब जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आएको छ। यदि नेताहरूले जनादेशलाई सही रूपमा सम्मान गरे भने यो निर्वाचन देशलाई स्थायित्व र विकासको नयाँ चरणमा लैजान सक्छ। तर यदि फेरि पनि पुरानै सत्ता–केन्द्रित राजनीति दोहोरियो भने जनताको निराशा अझै गहिरो बन्नेछ।

अन्ततः, लोकतन्त्रको शक्ति जनता हुन्। जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि चुनेका छन्। अब ती प्रतिनिधिहरूले देश र नागरिकप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने समय आएको छ। सफल निर्वाचनले एउटा अध्याय पूरा गरेको छ, तर नेपालको समृद्ध र स्थिर भविष्यको यात्रा भने अब सुरु हुँदैछ।