अन्तरिम सरकारको सय दिन बित्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

काठमाडौं पुस १० गते । जेन–जी आन्दोलनको मर्मबाट बनेको अन्तरिम सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सबै मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरे पनि सरकारले हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको हो ।

सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पदाधिकारीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको वर्तमान सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिएको छैन ।

सहरी विकास, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले सबै मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताएका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि कानुनअनुसार समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘म कर्मचारीको हैसियतमा ३० वर्षदेखि हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको छु । मन्त्री भएपछि पनि दुई महिनाभित्रै बुझाइसकेको छु । सबै मन्त्रीहरूले बुझाइसक्नुभएको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए । बुधबार राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको विवरणअनुसार १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको उल्लेख छ । तर, ती विवरणहरू हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) अनुसार पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, कानुनले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

कानुनअनुसार व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य रहने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सार्वजनिक पदधारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारीका हकमा पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूजस्तै वर्तमान सरकार पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ ।