सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता सरकारले फेरि राजदूत फिर्ता बोलायो

काठमाडौं, कात्तिक १८ । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर विवाद रोक्न खोजेको राजदूत फिर्ता प्रकरण अझै तातेको छ । अदालतको आदेशको भोलिपल्टै सरकारले ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई ‘परराष्ट्रमा खटाउने’ नाममा पुनः स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारद्वारा राजनीतिक भागबन्डामा पठाइएका ११ राजदूतलाई २० कात्तिकभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ निर्णय गर्दै ती राजदूतहरूलाई “नेपाल फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्न” निर्देशन दिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ

“महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने २०८२ कात्तिक १७ गते निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।”

त्यो पत्रमा राजदूतहरूलाई हवाई टिकट प्रयोग गरी २० कात्तिकभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । साथै, उनीहरू बसेका नियोगका उपनियोग प्रमुखहरूलाई कार्यवाहक राजदूत का रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आदेश दिइएको छ ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा —
नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश राजदूत एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउन १४ गते सिफारिस गरेका थिए । त्यसअघि अघिल्लो सरकारले पठाएका एकजना पनि फिर्ता बोलाइएका छन् । तर, कांग्रेस–एमाले भागबन्डामा नियुक्त अन्य ६ जना राजदूतलाई भने सरकारले यथावत् राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले एक्समा लेखेका छन् —

“सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ हो—सरकारलाई ती व्यक्तिमाथि विश्वास छैन । अर्थात्, यी राजदूतहरूले देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।”

तर, कानुनी वृतमा भने सरकारको कदमलाई सर्वोच्चको आदेशको ‘मर्म उल्लंघन’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कानुनविद् कृष्ण आचार्य भन्छन्, “अदालतले स्पष्ट रूपमा ‘फिर्ता नगर्न’ भनेको थियो, तर सरकारले ‘फिर्ता ल्याएर मन्त्रालयमा राख्ने’ भन्दै आदेशको आत्मा नै मिचेको छ ।”

पूर्व परराष्ट्र सचिव एकराज अधिकारीले पनि सो निर्णयलाई ‘अस्वाभाविक’ भन्दै भने, “यो निर्णयले अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यपालिकाको सीमाबीचको सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ ।”

अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूले यो निर्णयलाई “प्रशासनिक व्यवस्थापन” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, “राजदूतहरूलाई हटाइएको होइन, उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा मन्त्रालयमा खटाइएको मात्र हो ।”

तर व्यवहारमा उनीहरूलाई सम्बन्धित देशमा बसिरहन नदिइने भएपछि यो निर्णय ‘फिर्ता बोलाउने’ बराबर ठहरिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई सरकार र विपक्षीबीचको नयाँ शक्ति–सङ्घर्षका रूपमा पनि हेरिएको छ । एमालेका एक केन्द्रीय नेताले भने, “कार्की सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई ठाडै बेवास्ता गरेको छ । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”

यता कांग्रेस निकट विश्लेषकहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्कीको कदमलाई “राजनीतिक नियुक्तिको शुद्धीकरण” भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अघिल्ला सरकारहरूले ‘दलको हितमा’ नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्नु नयाँ सरकारको अधिकार हो ।

अहिले देशमा सर्वोच्चको आदेशको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको कानुनी विवेक र संविधानको मर्मबीच बहस सुरु भएको छ । कानुनविद्हरू भन्छन्, “यो मुद्दा अदालत–सरकार सम्बन्धको परीक्षणको घडी हो ।”