निर्णायक घडीमा नेपाल सुधार कि स्थायित्व संकट ?

नेपाल अहिले फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगत केही महिनायता देशका सडकदेखि संसद् र राज्यका संयन्त्रसम्म अशान्ति र अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका रक्तपातपूर्ण घटनाले राज्य जन सम्बन्धको वास्तविक अवस्था उजागर गर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको निर्णयले तत्कालीन पीडालाई केही सान्त्वना दिएको छ, तर प्रश्न अझै बाँकी छ — के सरकारले आन्दोलनको मूल कारण बुझ्ने साहस देखायो?

यो प्रश्नको उत्तर “नराम्रो शासन र अपारदर्शी सत्ता” तिर इङ्गित गर्छ। युवा पुस्ता सडकमा उत्रनु केवल आकस्मिक क्रोध होइन, दीर्घकालीन निराशाको परिणाम हो। रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र राज्यको बेवास्ताले ‘जेन–जी आन्दोलन’लाई विस्फोटक बनायो। सहिद घोषणा प्रतीकात्मक हो; तर संरचनागत परिवर्तन बिना त्यो निर्णय कागजमै सीमित हुनेछ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि उस्तै संकट छ। माओवादी केन्द्र र समाजवादी दलबीचको १८ बुँदे एकता सहमति कागजमा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा जनता गर्छन्। इतिहासले देखाएको छ , एकता घोषणापत्रहरू नेपालमा धेरै पटक बने, तर नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्साले तिनलाई हरेक पटक विफल पारे। अहिलेको एकता पनि यदि पद बाँडफाँड र सत्ता समीकरणमै सीमित रह्यो भने, जनताको विश्वास फेरि टुट्नेछ।

अर्कोतर्फ, सुशासन र पारदर्शिताको नारा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारका लागि ठूला चुनौती बनेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूसँगको हालैको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका केही दिशा तय गरेको भए पनि, प्रदेश र केन्द्रबीचको अविश्वास र स्रोत–साधनको असमान वितरणले प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ। संघीयता राजनीतिक प्रयोग हो वा जनताको सशक्तिकरण? यसको उत्तर व्यवहारमा खोजिनुपर्छ।

अर्थतन्त्र पनि सहज छैन। विदेशी लगानी घट्दो, वैदेशिक रोजगार बढ्दो, र उत्पादन घट्दो अवस्थामा देशको आर्थिक मेरुदण्ड दुर्बल बन्दैछ। बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिले हरेक वर्ष विकासका आधार ध्वस्त पार्छन्, तर पुनर्निर्माणको जिम्मा लिने संयन्त्रहरू ‘ठेक्काप्रधान भ्रष्टाचार’को दलदलमा छन्। विकास योजनाहरू होइन, कमिसनका प्रतिशतहरू प्राथमिकतामा छन्।

पत्रकारिता र सूचना प्रणालीको हालत पनि कमजोर छ। सत्यभन्दा नाफा ठूलो हुने र विज्ञापनदाताको अनुग्रहमा टिकेको सञ्चार जगत्ले जनताको आवाजभन्दा दलको प्रचारलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ। जनताले यस्तै देखिरहेका छन् — सत्ता र समाचारबीचको अस्वस्थ गठजोड।

तर सबै अँध्यारो छैन। जेन–जी पुस्ताले विद्रोह गरेर देशलाई झकझक्याएको छ ,  अब पुरानो राजनीति चल्दैन। उनीहरूले सामाजिक मिडियादेखि सडकसम्म ‘उत्तरदायित्व’को माग गरेका छन्। यही चेतनाको लहरलाई सकारात्मक रूपान्तरणमा बदल्न सक्यो भने, नेपाल फेरि एकपटक नयाँ सुरुवात गर्न सक्छ।

अबको प्रश्न यही हो , सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यो सन्देश बुझ्ने कि पुनः पुरानै गल्ती दोहोर्याउने?

नेपाललाई अहिले आवश्यकता छ तीन कुराको ,  पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व र युवा–मैत्री नीति। सहिदहरूको बलिदान, संघीयताको सपना, र लोकतन्त्रको मूल्य सबै त्यसैमा निर्भर छन्।

यदि सरकारले अझै समयमै आत्मसुधार गरेन भने, इतिहास फेरि कठोर हुनेछ। तर यदि साँचो सुधारको बाटो रोजियो भने, यही आन्दोलन, यही पीडा र यही अशान्तिबाट नयाँ र न्यायपूर्ण नेपाल जन्मिन सक्छ।