सरकारको एक महिना: सुधारका ठूला घोषणा, कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । नयाँ सरकारले गठन भएको एक महिनामै शासकीय सुधार, सुशासन र जनउत्तरदायी प्रशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सारेको छ। सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राख्दै मन्त्रालयहरूलाई निश्चित समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र मापनयोग्य नतिजासहित कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको र सरकारी निकायमा उत्तरदायित्व बढाउने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सांसद तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेर विकास र बजेट प्राथमिकताबारे छलफल थालेका छन्। यसलाई केन्द्रीय सरकार र प्रदेशबीच समन्वय सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” नामक साझा नीतिगत दस्तावेज तयार पारेर विभिन्न दलका घोषणापत्रका साझा एजेन्डालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ। यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निर्माणतर्फको नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

सकारात्मक पक्ष

सरकारको सुरुआती कदमलाई धेरैले आशावादी रूपमा हेरेका छन्।

• सरकारी सेवा प्रणालीमा डिजिटल सुधारको पहल
• भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश
• प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने प्रयास
• नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास
• नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको सुरुआत

विश्लेषकहरूका अनुसार, विगतका सरकारले घोषणामा सीमित राखेका विषयलाई यस सरकारले प्रारम्भिक चरणमै कार्यान्वयनमा लैजान खोज्नु सकारात्मक संकेत हो।

उठेका प्रश्न र आलोचना

तर सरकारका कामबारे आलोचना पनि कम छैन।
कतिपय राजनीतिक दल र विश्लेषकले सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारमुखी शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्। केही निर्णयहरू कानुनी र प्रशासनिक तयारीबिना हतारमा सार्वजनिक गरिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विशेषगरी

• दीर्घकालीन योजना स्पष्ट नदेखिएको
• कानुनी आधार कमजोर रहेको
• केही निर्णयमा परामर्शको कमी
• व्यवहारिकभन्दा प्रतीकात्मक कदम बढी भएको
  भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारभित्रै पनि सुधारको गति र शैलीबारे मतभेद देखिन थालेको संकेतहरू आएका छन्, जसले आगामी दिनमा राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

मुख्य चुनौती

सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुनेछ।
घोषणा धेरै भए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन नभएसम्म सुधारका नाराले मात्र विश्वास कायम गर्न सक्दैन।

नागरिकले अपेक्षा गरेका प्रमुख विषय यस्ता छन्

• भ्रष्टाचारमा वास्तविक नियन्त्रण
• सार्वजनिक सेवामा सहजता
• रोजगारी सिर्जना
• महँगी नियन्त्रण
• राजनीतिक स्थिरता

सरकारले पहिलो महिनामै परिवर्तनको सन्देश दिने प्रयास गरेको छ। यसले जनतामा केही आशा जगाएको छ भने केहीमा शंका पनि पैदा गरेको छ। अब सरकारको सफलता नारामा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ।

यदि सरकारले सुधारका घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यो कार्यकाल नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत बन्न सक्छ। तर घोषणामै सीमित रह्यो भने जनअपेक्षा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।