0
Shares
सुर्खेत असाेज २३ गते। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका दुई कर्मचारीलाई दरबन्दी र कार्यप्रकृतिसँग मेल नखाने कार्यालय तथा पदमा सरुवा गरेको भन्दै निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नभएको दाबी गर्दै सरुवा निर्णय बदर गर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन्।
मन्त्रालयले २०८३ भदौ १५ र असोज २१ गते जारी गरेका सरुवा पत्रअनुसार साविक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पामा अहेव चौथो/पाँचौँ/छैटौँ पदमा कार्यरत अनु महतलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्ला र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुमा सिनियर अहेव छैटौँ पदमा कार्यरत पर्शुराम नेपालीलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ।
तर, महत र नेपालीलाई कोल्डचेनसम्बन्धी चौथो, पाँचौँ वा छैटौँ तहको पदमा पदस्थापन गरिएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहेव पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक कार्यप्रकृति र जिम्मेवारी भएको कोल्डचेनतर्फको पदमा खटाउनु उचित होइन।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को दफा ३४ को उपदफा ७ मा निजामती कर्मचारीलाई निजको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ। उक्त व्यवस्थाविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै उनीहरूले निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
यस विषयमा १० वटै जिल्लाका स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कार्यरत कोल्डचेन सहायक, निरीक्षक तथा अधिकृतहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको जनाइएको छ। उनीहरूले पद, कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबीच तालमेल मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत खोपको सुरक्षित भण्डारण, ढुवानी तथा निर्धारित तापक्रम कायम राख्न कोल्डचेन प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्धित कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी र अनुभवसँग मेल नखाने पदस्थापनले खोप व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, यस्तो निर्णयले कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले जारी गरेका दुवै पत्रमा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ बमोजिम सरुवा गरिएको उल्लेख रहेको छ। पत्रमा तोकिएको समयभित्र बरबुझारथ गरी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनसमेत निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
उक्त ऐनको दफा २४ अनुसार कर्मचारी सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने समयतालिका तोकिएको छ। सामान्यतया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन महिनाभित्र र विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले भदौ १ देखि १५ गतेभित्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको समयबाहेक सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
यद्यपि, सरुवाको समयतालिका पालना भएको वा नभएको विषयभन्दा पनि कर्मचारीलाई सम्बन्धित दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा पदस्थापन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न यस विवादको मुख्य विषय बनेको छ। सरुवा पत्रमा उल्लेख गरिएको कानुनी आधार र पदस्थापन गरिएको पदबीचको सम्बन्धबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कोल्डचेन अधिकृतले दरबन्दी नभएको कार्यालयमा सरुवा गरिएका कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार पद र कार्यप्रकृतिसँग नमिल्ने गरी कर्मचारी खटाउँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउन सक्छ।
ती अधिकृतले सरुवा निर्णयमा संलग्न प्रक्रियाबारे छानबिन गर्नसमेत माग गरेका छन्। तर, सरुवामा पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
सरुवा पत्रमा प्रशासन तथा योजना शाखाका शाखा अधिकृत डम्मर सुनारको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सुनारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठकमा महाशाखा प्रमुख बिर्खबहादुर शाहीसमेत सहभागी भएकाले निर्णयबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको बताएका छन्। शाही बिदामा रहेकाले कार्यालय फर्किएपछि थप जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ।
महाशाखा प्रमुख शाहीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। त्यसैले सरुवा निर्णयको आधार, सम्बन्धित कार्यालयमा पदको दरबन्दी अवस्था र कर्मचारीको पदस्थापनबारे मन्त्रालयको विस्तृत धारणा स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यसअघि पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यप्रकृतिसँग मेल नखाने कार्यालयमा एक विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरुवा गरेको विषय विवादमा परेको र विरोधपछि निर्णय सच्याइएको दाबी समाचारमा उल्लेख छ। यद्यपि, उक्त घटनाको विवरण र अहिलेको निर्णयसँगको सम्बन्ध छुट्टै पुष्टि हुन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रावधान, स्वीकृत दरबन्दी र पदअनुसारको जिम्मेवारीबीच तालमेल हुन आवश्यक हुन्छ। महत र नेपालीको सरुवासम्बन्धी विवादमा मन्त्रालयले सरुवाको आधार, सम्बन्धित पदको दरबन्दी अवस्था र कानुनी व्यवस्थासँगको सामञ्जस्यबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारीहरूको मागमाथि निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाको पालना भएको छ वा छैन भन्ने विषय यकिन गर्न सकिनेछ।
