0
Shares
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच ‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एडिबी र विश्व बैंक को पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सह-वित्तीय लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र लचिलो बनाउनु रहेको छ । साथै, आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तारमार्फत पारदर्शिता बढाउने र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तथा प्रधानमन्त्रीको १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस परियोजनाअन्तर्गत डिजिटल प्लेटफर्म स्तरोन्नति, साझा सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तयारी तथा मानव स्रोत विकासमा विशेष जोड दिइनेछ ।
त्यसैगरी, महिला, कमजोर वर्ग तथा डिजिटल पहुँच सीमित भएका समुदायलाई लक्षित गरी समावेशी डिजिटल समाधान विकास गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
सम्झौतापश्चात् मन्तव्य व्यक्त गर्दै एडिबीका देशीय निर्देशक कास्वाहले नेपालको समावेशी विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । डिजिटल आधार सुदृढ हुँदा सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनमा प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली र अन्तरआबद्धतामा अझ सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीको सहयोगले डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्मासहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा एडिबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस सम्झौतासँगै नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।
