बलियो अंकगणित, कमजोर नैतिक धरातल
– साहस न्बायाैपाने
लेन साह प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै अहिलेका तमाम समस्या चुड्कीको भरमा समाधान हुने विश्वासले जसरी एकथरी मानिस लठ्ठिएको देखिन्छ, त्यसैगरी राज्य संरचना यथावत राखेर पात्र फेरिंदैमा परिणाम आउँदैन भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । खासगरी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी–प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न बालेनले सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएको पाइन्छ।
रहस्यमयी पात्रको रूपमा राजनीतिमा एकाएक उदाएका बालेन हक्की र निडर स्वभावका छन् । काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा उनले प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरू र अदालतलाई हाकाहाकी चुनौती दिएका थिए । सुकुम्बासी हटाउन हजार जनाको फौज पठाइएन भनेर आइजिपीहरूसँग चर्चरी बाझेका थिए । उपमेयर र वडाध्यक्षसँग समेत समन्वय गर्न नसक्दा उनका थुप्रै निर्णय विवादमा परे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवादमा त झडपकै स्थिति निम्तियो । यही स्वभाव र कार्यशैली लिएर सिंहदरबारको नेतृत्व गर्न लागेका उनीमाथि निर्णय क्षमता कमजोर भएको प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ।
महानगरको प्रमुख रहँदा सीमित व्यक्तिको घेरामा रमाएका बालेनसँग सत्ता सञ्चालनको विशेष अनुभव छैन । मेयरका रूपमा साढे ३ वर्षे कार्यकाल केलाउँदा प्रक्रियाभन्दा परिणाममा जोड दिएको देखिन्छ । तर, हाम्रो राज्य–प्रणाली भने ‘बालेन शैली’को ठीक विपरित छ । एकातिर संविधानले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेकाले संसदमा दुई तिहाइ नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन । अर्कोतिर, कर्मचारी प्रशासनमा विद्यमान ढिलासुस्ती र निर्णय क्षमताको अभाव रातारात अन्त्य गर्न सम्भव हुँदैन।
‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ को परम्परागत मान्यताबाट हुर्कंदै आएको कर्मचारीतन्त्र आफूलाई सुको नआउने अवस्थामा सतर्कता केन्द्र र अख्तियारको डरका कारण काम पन्छाउने, निजी हित र स्वार्थमा रमाउने, राजनीतिक संगठनमा आबद्ध हुनेजस्ता कारण आलोचित छ। त्यसकारण प्रशासनिक संयन्त्रमा आमूल सुधारविना निर्णय क्षमता बढाउन कठिन देखिन्छ । यो चुनौती बालेनको स्वभावले पर्गेल्न सक्ला कि नसक्ला ? प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एउटा अभिव्यक्तिसँग जोडेर यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । चैत १ गते आइतबारको एक अन्तर्वार्तामा कमर्चारी प्रशासनमाथि कठोर टिप्पणी गर्दै उनले काम अल्झाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी परियोजनाहरू समयमै पूरा गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ सरकारलाई चुनौती रहेको संकेत गरेकी थिइन् ।
हुन त, कर्मचारी प्रशासनप्रति विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूको गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक मिडियामा अभिव्यक्त यो धारणालाई समान्य असन्तुष्टि मात्र मान्न सकिन्न । क्याबिनेटले गरेका कयौँ निर्णयसमेत कर्मचारीले रोकेको सन्दर्भ बालुवाटार स्रोतले सुनायो । स्रोतका अनुसार कर्मचारीकै कारण बूढीगण्डकी परियोजनाको लगानी ढाँचा क्याबिनेटबाट दुईपटक स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । क्याबिनेटले लगानी ढाँचा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाएकोमा मुख्यसचिवले ‘निर्णय नै नभएको’ बताएपछि पुनः प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो । त्यसपछि लामो अलमल गर्दै प्रस्ताव आएकोमा क्याबिनेटले निर्णय ग¥यो तर अहिलेसम्म पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने काम भएको छैन । फास्टट्रयाकको शुरु बिन्दु परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले फागुन १९ गते अन्तिम निर्देशन दिँदासमेत चैत १ गतेसम्म आलटाल गरिएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।
सार्वजनिक प्रश्नबाट निरन्तर उम्किंदै आएका बालेनले आफू स्वयं र राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उसैगरी उठिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई सुशासनको सूचक मानिन्छ । तर, नगर प्रमुखको साढे ३ वर्षे कार्यकालमा बालेनले मिडिया, आफ्नै मतदाता र आम नागरिकसँग दोहोरो संवाद गरेनन्, बरु युट्युबरका आडमा अनेकौँ गल्ती ढाकछोप गरिरहे । यसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने देखाउँछ।
अर्कोतिर, भिन्न स्वभाव र कार्यशैली तर आफूजस्तै महत्वाकांक्षी पात्र रवि लामिछानेसँगको सहकार्य पनि सहज नहुन सक्छ । चुनावअघिको सात बुँदे सहमतिमा दुवै पक्ष इमान्दार हुँदासम्म बालेनको कुर्सी जोगिने हो । सानो कुराले विवाद हुनेबित्तिकै संसदीय दलमा रविकै पल्लाभारी छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री हुन जेलबाट निस्किएका पात्रले निःशर्त सहयोग गर्लान् र पाँचै वर्ष सरकार टिकाएर लैजालान् भन्नेमा धेरैले आशंका गरेको पाइन्छ । आमरूपमा वाहवाही कमाएका बालेनलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कति अनुकूल हुन्छ, त्यो बिस्तारै देखिंदै जाला।
प्रधानमन्त्रीको सफलतामा पार्टीसँगै सांसदहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, रास्वपाका अधिकांश सांसद राजनीतिक धरातल नभएका, अपरिपक्व र विवादित छविका छन्् । फेसबुकबाहेक निर्वाचन क्षेत्र नभएका थुप्रैले हुलमुलमा जितेर आएका छन् । अमरेशकुमार सिंहजस्ता पात्र पनि त्यही पार्टीमा छन्, जसले जहाँ पुग्यो त्यहीँ भाँडभैलो मच्चिएको देखिन्छ । नैतिक धरातल कमजोर भएका सांसदहरूको शक्तिमा टिकेको सरकार सधैँ रक्षात्मक हुन्छ । तर रोचक कुराचाहिँ, आन्तरिक कलहले रास्वपा बीचमै फुट्यो भने पनि पहिलो र दोस्रो पार्टी यिनीहरू नै हुने अंकगणित छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको चैत ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
