0
Shares
काठमाण्डाै चैत्र १६ गते । नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र श्रम क्षेत्र एकैपटक तरंगित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ भित्र समेटिएको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘क्रान्तिकारी सुधार’ को संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
सरकारले १०० दिनभित्र यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप, कानुनी प्रक्रिया र संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे अझै अन्योल रहँदा बहस झन् तीव्र बनेको छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटगत प्रभाव र दलीय भागबन्डाको चपेटामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी सरुवा–बढुवा, नियुक्ति, जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म राजनीतिक प्रभाव देखिने गरेको गुनासो नयाँ होइन।
विशेषगरी दलीय ट्रेड युनियनहरू प्रशासनभित्र ‘पावर सेन्टर’ का रूपमा विकसित भएको आलोचना हुँदै आएको छ। कर्मचारी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी दलगत स्वार्थअनुसार चल्ने, सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरूको व्यवहार र प्राथमिकता बदलिने जस्ता आरोपहरू बारम्बार उठ्दै आएका थिए।
यही सन्दर्भमा सरकारले अब ‘डिपोलिटिसाइज्ड ब्युरोक्रेसी’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित यो निर्णय अघि सारेको हो।
सरकारको भनाइ स्पष्ट छ—अब प्रशासनलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरेर निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ।
स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार:
सरकारको तर्क छ—जबसम्म प्रशासन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास सम्भव छैन।
सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
यी सबै उपायहरू प्रशासनिक सुधारको व्यापक प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ ट्रेड युनियनहरू आक्रोशित भएका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका संयोजक तथा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यो निर्णयलाई ‘संवैधानिक अधिकारमाथिको सीधा हस्तक्षेप’ बताएका छन्।
उनका अनुसार ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै सरकारको कृपा होइन, बरु मौलिक अधिकार हो।
“यदि सरकारले यो अधिकार खोस्ने प्रयास गर्छ भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि आक्रमण हुनेछ,” उनले भने।
निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले पनि सरकारको निर्णयलाई ‘निरंकुश शैली’ को संज्ञा दिँदै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
“हामी सुधारको विपक्षमा होइनौं, तर अधिकार खोस्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारिन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी सुवेदीले आफ्नो संगठनलाई दलीय ट्रेड युनियनको रूपमा चित्रण गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
“शिक्षक महासंघ कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध छैन। पेशागत संगठनलाई दलीय भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ,” उनले भने।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटवालले पनि यस्तै धारणा राखे।
“कुनै व्यक्तिको राजनीतिक झुकावका आधारमा सिंगो संगठनलाई दलीय भन्न मिल्दैन,” उनले बताए।
महासचिव रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार हालका सबै ट्रेड युनियनहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका पेशागत संगठन हुन्।
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको संवैधानिक वैधता हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। धारा ३४ अन्तर्गत श्रमिकले संगठन बनाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यसैगरी:
यी सबै कानुनहरूले ट्रेड युनियनलाई वैधानिक मान्यता दिएका छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का कन्भेन्सन ८७ र ९८ अनुमोदन गरिसकेको छ, जसले ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेका अनुसार, “संविधानले दिएको अधिकार सरकारको कार्यकारी निर्णयले खारेज गर्न सक्दैन। त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ।”
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा यसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ।
ट्रेड युनियनहरू अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले छिट्टै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन वा कानुनी उपचारमा जाने संकेत दिएका छन्।
यदि सरकार र युनियनबीच संवाद भएन भने:
जस्ता अवस्था सिर्जना हुन सक्छन्।
यो निर्णयलाई लिएर विश्लेषकहरू विभाजित छन्।
कतिपयका अनुसार यो प्रशासनिक सुधारको आवश्यक र ढिलै गरिएको कदम हो। उनीहरू भन्छन्—राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त प्रशासन बिना विकास सम्भव छैन।
तर अर्कोतर्फ, आलोचकहरू भन्छन्—यो निर्णय सुधारभन्दा बढी नियन्त्रणको प्रयास हो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्न सक्छ।
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले नेपालको प्रशासनिक र लोकतान्त्रिक संरचनालाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ।
यो केवल एउटा नीतिगत निर्णय होइन—यो राज्य र श्रमिकबीचको सम्बन्ध, अधिकार र जिम्मेवारीको पुनर्परिभाषा हो।
अब प्रश्न केवल यति हो—
के सरकार सुधारको नाममा अघि बढ्छ, कि संवैधानिक द्वन्द्वमा फस्छ ?
र, के ट्रेड युनियनहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्छन्, कि नयाँ व्यवस्थासँग अनुकूलन हुन्छन् ?
आगामी दिनहरूमा यसको उत्तर स्पष्ट हुनेछ, तर यति निश्चित छ—यो बहसले नेपालको प्रशासनिक भविष्यलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
