स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर: ७५३ पालिकामध्ये कोही पनि पूर्ण अंकमा पुगेनन्

काठमाडौँ, फागुन १ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देशभरका ७५३ पालिकामध्ये कुनै पनि पालिकाले तोकिएका सबै १७ वटा सूचक शतप्रतिशत रूपमा पूरा गर्न नसकेको देखाएको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार पालिकाहरूले सभा सञ्चालन, बजेट प्रस्तुत तथा पारित, राजस्व परिचालन, खर्चको अवस्था, बेरुजु व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रका सूचक लगायतका मापदण्डमा पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष युद्धबहादुर गुरुङ ले केही स्थानीय तहले त शून्य अङ्कसम्म पाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पालिका सभा नगरेका, बजेट नल्याएका वा समयमै पारित नगरेका स्थानीय तहले सम्बन्धित सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका हुन्। “पालिकाले सभा ग¥यो कि गरेन, बजेट ल्यायो कि ल्याएन भन्ने आधारमै अङ्क निर्धारण हुन्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गरिएका सूचकमा पालिकाको सभा सञ्चालन, आय–व्ययको अनुमान असार मसान्तभित्र पारित, आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने, कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गर्ने, राजस्व परिचालन, खर्चको प्रभावकारिता, बेरुजु व्यवस्थापन, सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना तथा टिकाउ दर, गर्भ परीक्षण गराउने महिलाको अनुपात, एसइई नतिजा र खोप कभरेज जस्ता सूचक समावेश छन्। साथै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको विषयलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

पाणिनि गाउँपालिका पहिलो

मूल्याङ्कनमा पाणिनि गाउँपालिका ले ८३.८४ अङ्क प्राप्त गर्दै देशभर पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। दोस्रो स्थानमा चौरजहारी नगरपालिका ले ८२.१५ अङ्कसहित स्थान बनाएको छ। त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका ले ८१.९८ अङ्क र धुर्कोट गाउँपालिका ले ८०.५२ अङ्क प्राप्त गर्दै क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका छन्।

वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, आँधीखोला गाउँपालिका र फेदीखोला गाउँपालिका ले समेत ७० भन्दा बढी अङ्क ल्याएका छन्। आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ। धनौजी गाउँपालिका ले ३१.८१ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ।

महानगरपालिकामध्ये विराटनगर अब्बल

छ वटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अङ्कसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका ले ७६.३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने तेस्रो स्थानमा भरतपुर महानगरपालिका ६८.०४ अङ्कसहित रहेको छ।

त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका ले ५८.०४ अङ्क, वीरगन्ज महानगरपालिका ले ५४ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा कम अङ्क पाउने महानगरका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका ४४.९७ अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा परेको छ। धेरै बेरुजु रहेका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम अङ्क पाएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बेरुजु व्यवस्थापनको अङ्कभार १५ रहेको छ।

पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने

आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेका पालिकालाई माघ २९ गतेदेखि सात दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ अनुसार निर्धारण गरिएका सूचकका आधारमा अङ्क प्रदान गरिएको जनाउँदै आयोगले आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको छ।

यस प्रतिवेदनले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा अझ सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आयोगले सूचक सुधार गर्दै आगामी वर्षहरूमा कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।