काठमाडौँ ३० असाेज । २४ भदौमा देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरणअनुसार देशभर ९ लाख ३३ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीले दशौँ वर्षको कानुनी इतिहास खरानीमा परिणत भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० हजारभन्दा बढी चालु मुद्दा र १ लाख ९७ हजार अभिलेख फाइल जलेका छन् । नष्ट भएका मुद्दामध्ये माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन हत्या मुद्दा, सुडान काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद, एनसेल कर विवाद, मैना सुनुवार हत्या प्रकरण र संवैधानिक इजलासका फाइलहरू पनि छन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “फैसला भइसकेका र कानुन पत्रिकामा प्रकाशन तयारीमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरू समेत जलेका छन् ।”
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भने, “२०१८ सालदेखि सुरु भएको न्यायको विरासत नै आगोको लप्कामा खरानी भएको हो ।”

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै ४ लाखभन्दा बढी मिसिल र चालु फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार २०५३ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै मिसिल खरानी भएका छन् ।
जलेका मिसिलमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सिभिल सहकारी, बालमन्दिर जग्गा, र ६१ किलो सुन तस्करीजस्ता चर्चित मुद्दा पनि छन् ।
जिल्ला अदालतका ९, १३ र २१ नम्बर फाँट पूर्ण रूपमा जलेका थिए । फैसला कार्यान्वयन शाखाका अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार, “सक्कल फाइल नै नभएका कारण अहिले हजारौँ फैसलाको कार्यान्वयन असम्भवजस्तै बनेको छ ।”
२४ भदौको प्रदर्शनमा १० जिल्ला अदालत र ७ उच्च अदालत निसानामा परे ।
कास्की अदालतमा ३० हजार अभिलेख र चालु फाइल जले ।
चितवन अदालतमा १४ सयभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल खरानी भए ।
कैलाली अदालतमा ३० हजार फाइल नष्ट ।
सप्तरी अदालतमा २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नगद चोरी भए पनि फाइल सुरक्षित ।
रूपन्देही अदालतमा भवनमा क्षति भए पनि मिसिल जोगिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा २१ हजार पुराना मुद्दाका अभिलेख नष्ट ।
बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, “राजस्वतर्फका केही ठूला मुद्दाका फाइल भने सुरक्षित छन्, तर अभिलेख पुनः खडा गर्न कठिन हुनेछ ।”
आश्चर्यजनक रूपमा, काठमाडौं जिल्ला अदालतको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल सुरक्षित भेटिएको छ ।
जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार, सो फाइल उच्च अदालत पाटनमा पठाइएको र फिर्ता नभएकाले जोगिएको हो ।
तर, कास्की र चितवनमा रहेका सूर्यदर्शन र साहारा सहकारीका फाइलहरू भने पूर्ण रूपमा जलेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले ५ असोजमा “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार, जलेका फाइल पुनः तयार पार्ने पाँच प्रमुख उपायहरू यस्ता छन् –
अदालत वा सरकारी निकायमा रहेका फाइलहरूको प्रतिलिपि संकलन गर्ने।
सर्वोच्च वा सरकारी वेबसाइटमा प्रकाशित दस्तावेज प्रयोग गर्ने।
न्यायाधीश र कर्मचारीसँग रहेका कागजात पुनः संकलन गर्ने।
विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका फाइलहरू फेला पार्ने।
अन्य उपयुक्त माध्यमबाट हराएका फाइल पुनः तयार गर्ने।
पुनर्निर्माणपछि सबै अदालतहरूले फाइलको गोश्वारा अभिलेख किताब तयार गरी एक प्रति सर्वोच्चमा पठाउने र सर्वोच्चले ती फाइलहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
अदालतहरूमा भएको आगलागीले न्यायको दस्तावेज मात्र होइन, इतिहासको प्रमाण पनि हराएको छ । दशकौँसम्मको कानुनी अभिलेख गुम्दा हजारौँ नागरिकका हक अधिकार सम्बन्धी मुद्दा अधरमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउतका शब्दमा —
“यो आगलागीले भवन होइन, न्यायको इतिहास डढाएको हो।”
नेपालको न्याय प्रणाली अब पुनः उभ्याउने यात्रामा छ — तर यो यात्रा लामो र कठिन हुनेछ ।
स्रोत: सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतका प्रवक्ता तथा अधिकारीहरूको प्रारम्भिक विवरण
प्रस्तुतिः नेपालसाइड न्युज / nepalside.com
