असोज २९ गते । सङ्घीय सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि अब प्रदेश सरकारहरू पनि त्यसै दिशातर्फ उन्मुख भएका छन् । जेनजी आन्दोलनपश्चात् देशभर सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचनका तयारी र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण सरकारहरू खर्च घटाउने रणनीतिमा लागेका हुन् ।
सङ्घीय सरकारको निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मितव्ययिताको अपेक्षा गरिएको थियो । केही प्रदेशले यसलाई स्वागतमूलक रूपमा लागू गर्न थालेका छन् भने केही प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ ।
🔹 गण्डकी प्रदेश : नौ निकाय खारेज, ३०४ दरबन्दी घटाउने तयारी
गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको पहल सबैभन्दा पहिले गरेको हो । साउन अन्त्यतिर नौ वटा निकाय खारेज र २२ कार्यालय गाभ्ने निर्णय गर्दै सरकारले मितव्ययिताको खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङका अनुसार सो निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । उनले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च नघटाई चालु खर्च घटाउने नीति लिएका छौँ । भ्रमण, तालिम र अन्य सुविधा कटौती गर्छौं ।”
यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि करिब ३०४ दरबन्दी घट्नेछ । आन्दोलनका क्रममा दुई अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको गण्डकी सरकारले पुनर्निर्माण र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई तिहारअघि सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
🔹 कोशी प्रदेश : २५ प्रतिशत बजेट कटौती
कोशी प्रदेश सरकारले असोज २६ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलन र हालैका बाढीपहिरोबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणमा स्रोत केन्द्रित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार “नियमित बजेटको २५ प्रतिशत अब पुनर्निर्माणतर्फ खर्च हुनेछ ।” आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
🔹 मधेश प्रदेश : राजनीतिक अस्थिरताले निर्णय रोकियो
मधेश प्रदेशमा भने अहिलेसम्म खर्च कटौतीको निर्णय हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म नीति स्तरमा निर्णय हुन बाँकी छ । मन्त्रीविहीन अवस्थाका कारण प्रस्ताव तयारी ढिलो भइरहेको उनले बताए ।
🔹 बागमती प्रदेश : मन्त्रालय घटाउने र अनावश्यक खर्च रोक्ने तयारी
बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च घटाउने नीति अपनाउँदै तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दी, संघ–संस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार चालु वर्षमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ कटौती हुने अनुमान छ । उनले भने, “औचित्य नभएका योजना र कम बजेट भएका अपूर्ण योजनामा खर्च रोक्ने निर्णय गरिएको छ ।”
यस्तै, मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी समेत प्रदेशले अघि बढाएको छ । सुरुमा सात मन्त्रालय भएको बागमतीमा अहिले १४ पुगेकाले अब चार मन्त्रालय घटाउने सहमति प्रमुख दलबीच भइसकेको मन्त्री तामाङले बताए ।
🔹 कर्णाली प्रदेश : ३० प्रतिशत खर्च घटाउने तयारी
कर्णाली प्रदेशमा ३० प्रतिशत बजेट कटौतीको गृहकार्य भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा सुर्खेतमा मात्रै २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार भ्रमण, बैठक भत्ता, सवारीसाधन खरिदलगायत शीर्षकमा कटौती गरिनेछ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने बजेट पनि घटाउने भएपछि प्रदेशले स्वस्फूर्त रूपमा खर्च घटाउने तयारी गरेको हो ।
🔹 लुम्बिनी प्रदेश : सचिवालय संकुचन र २० प्रतिशत बजेट घटाउने नीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनावश्यक खर्च घटाउँदै सुशासनमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार “२० प्रतिशत बजेट घटाएर गुणस्तरीय काम गराउने” नीति लिइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय सानो बनाउँदै राजनीतिक सल्लाहकार हटाइसकेका छन् । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनीति लागू गरिएको प्रवक्ता दिनेश पन्थीले जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा पनि १२ मध्ये तीन जना मात्र कर्मचारी रहने गरी संकुचनको तयारी भइरहेको छ ।
🔹 सुदूरपश्चिम प्रदेश : दुई अर्ब रुपैयाँ जोगाउने योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज १० गतेकै बैठकमा प्राथमिकताविहीन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमका अनुसार “१० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना र उपभोक्ता समितिमार्फतका आयोजना कार्यान्वयन नहुने” नीति अपनाइएको छ ।
कटौतीबाट जोगिएको रकम आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालय पुनर्निर्माणमा लगाइनेछ ।
🔹 समग्र मूल्यांकन
सङ्घीय सरकारले ल्याएको मितव्ययिता नीति अहिले सबै प्रदेशमा सर्ने क्रममा छ । कतिपय प्रदेशले ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन थालिसकेका छन् भने केही प्रदेशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलाइका कारण प्रक्रिया सुस्त छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको आर्थिक संकटले सबै तहका सरकारहरूलाई खर्चका प्राथमिकता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । अबको चुनौती भनेको खर्च कटौतीसँगै सेवा प्रभावकारिता र जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।
(नेपलसाइड न्युजका लागि विशेष रिपोर्ट)
