काठमाडौँ । सत्ता साझेदारीको राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रालय थप्ने होडबाजी बढ्दै गएको छ। अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालय पर्याप्त हुने सिफारिस गरे पनि अधिकांश प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या त्योभन्दा धेरै पुगेको छ।
हाल सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय बागमती प्रदेश मा रहेका छन्। यहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै मधेश प्रदेश र लुम्विनी प्रदेश मा १२–१२ मन्त्रालय छन्। काेशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा नौ–नौ मन्त्रालय रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सात–सात मन्त्रालय मात्र छन्।
संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका कारण प्रदेशहरूमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। उदाहरणका लागि ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले भने मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति Khimlal Devkotaका अनुसार मन्त्रालय अत्यधिक हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ र यसले संघीयताप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा विकास गरिरहेको छ।
देवकोटाले संघीय सरकारले पनि मन्त्रालय घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार संघमा १० देखि ११ मन्त्रालय भए पर्याप्त हुन्छ। मन्त्रालय धेरै हुँदा अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारी थपिने र खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच Karnali Provinceले भने मन्त्रालय संख्या घटाउने कदम चालेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएको छ। यससँगै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सातमा झरेको छ।
प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो। समितिले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने सिफारिससमेत गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सातै प्रदेशले कुल एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ। प्रदेशहरूमा आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकाले संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भरता पनि बढिरहेको देखिन्छ।
प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोतबाट गरेको खर्चको औसत हिस्सा ६०.७१ प्रतिशत मात्र छ। बाँकी करिब ३९ प्रतिशत खर्च संघीय सरकारको स्रोतबाट भइरहेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। उक्त वर्ष प्रदेशहरूको औसत बजेट खर्च ६५.६८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिका अध्यक्ष Kashiraj Dahalका अनुसार संघमा १५ र प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालय भए पर्याप्त हुने सुझाव पहिल्यै दिइएको थियो। सुरुवाती तीन वर्ष प्रदेशहरू सात मन्त्रालयमै सञ्चालन भएको तर राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताएका छन्।
उता बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या आठमा झार्न र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समितिले मन्त्रालय र संरचना घटाउँदा वार्षिक करिब ४८ करोड रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालय र संरचना अनावश्यक रूपमा बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढेको, विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको र संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैले संघ र प्रदेश दुवै तहमा मन्त्रालय तथा संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा महसुस गरिएको छ।
